भूखंड देण्यास एमआयडीसीची टाळाटाळ

गडचिरोली या मागास नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात उद्योग टाकण्यासाठी सहजासहजी कुणी तयार होत नाही. परंतु जे तयार आहेत, त्यांना एमआयडीसीत भूखंड उपलब्ध

दिगांबर जवादे, गडचिरोली
गडचिरोली या मागास नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात उद्योग टाकण्यासाठी सहजासहजी कुणी तयार होत नाही. परंतु जे तयार आहेत, त्यांना एमआयडीसीत भूखंड उपलब्ध असूनही दिला जात नसल्याचा प्रकार येथे सध्या सुरू आहे. स्थानिक एमआयडीसीमध्ये उद्योग स्थापन करण्यासाठी ११ उद्योजकांनी भूखंडाची मागणी केली. मात्र एक वर्षाचा कालावधी उलटूनही त्यांना भूखंड मिळाले नाही. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
गडचिरोली एमआयडीसीमध्ये एकूण १४६ भूखंड आहेत. मात्र उद्योजकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने यातील अर्ध्यापेक्षा अधिक भूखंड नेहमीच रिकामे असतात. सद्य:स्थितीत या ठिकाणी केवळ ३६ उद्योग सुरू आहेत व २५ पेक्षा अधिक भूखंड रिकामे पडून आहेत.
फेब्रुवारी २०१४ मध्ये एमआयडीसी प्रशासनाला अर्ज करून ११ उद्योजकांनी भूखंडाची मागणी केली होती.नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयात २१ जुलै २०१४ रोजी त्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. मुलाखतीदरम्यान सदर उद्योजक उद्योग स्थापन करण्यासाठी इच्छुक असल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे पुरेसे आर्थिक बळ असल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यांना भूखंड देण्याचे एमआयडीसी प्रशासनाने मान्य केले. काही दिवसातच भूखंड उपलब्ध करून दिले जाईल, असे आश्वासनसुद्धा दिले. मात्र नऊ महिने उलटूनही त्यांना भूखंड मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी नागपूर येथील कार्यालयात याबाबत विचारणा केली असता, गडचिरोली एमआयडीसीमध्ये भूखंडच उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, गडचिरोली एमआयडीसीमध्ये २५ पेक्षा अधिक भूखंड रिकामे पडून असल्याची माहिती आहे. यावरून एमआयडीसी प्रशासन उद्योजकांना भूखंड उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
भूखंड मिळण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर उद्योजकांनी पुढची कारवाई करीत उद्योग स्थापन करण्यासाठी बँकेकडून कर्जाचीही व्यवस्था केली. बँकेने कर्ज मंजूर केले. मात्र आता उद्योजकांवर सदर कर्ज थांबविण्याची पाळी आली आहे.
गडचिरोली एमआयडीसीमध्ये उद्योग स्थापन करण्यासाठी उद्योजक मिळत नाहीत. अशी परिस्थिती असताना जे उद्योजक उद्योग स्थापन करण्यासाठी भूखंडाची मागणी करतात, अशा उद्योजकांची एमआयडीसी प्रशासनाकडून अडवणूक केली जाते.