Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > दरकपात मार्चपर्यंत लांबणार

दरकपात मार्चपर्यंत लांबणार

महागाई आटोक्यात आणण्यालाच प्राधान्य असल्याची भूमिका घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या पतधोरणात व्याजदर कपातीच्या मुद्याची महागाईच्या दराशी सांगड

By admin | Updated: November 18, 2014 00:09 IST2014-11-18T00:09:29+5:302014-11-18T00:09:29+5:30

महागाई आटोक्यात आणण्यालाच प्राधान्य असल्याची भूमिका घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या पतधोरणात व्याजदर कपातीच्या मुद्याची महागाईच्या दराशी सांगड

The march will be delayed by March | दरकपात मार्चपर्यंत लांबणार

दरकपात मार्चपर्यंत लांबणार

मुंबई : महागाई आटोक्यात आणण्यालाच प्राधान्य असल्याची भूमिका घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या पतधोरणात व्याजदर कपातीच्या मुद्याची महागाईच्या दराशी सांगड घातल्यामुळे डिसेंबरमध्ये मांडल्या जाणाऱ्या पतधोरणात व्याजदर कपातीची शक्यता धूसर असल्याचे मत गोल्डमन सॅच या आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनीने व्यक्त केले असून, इंधनाचे दर आता आटोक्यात आल्याने आणि परिणामी सरकारी खात्यातील वित्तीय तूटही आवाक्यात येताना दिसत असल्याने उद्योगाला चालना देण्यासाठी शिखर बँकेने व्याजदरकपात करावी, अशी मागणी ‘असोचेम’ने केली आहे.
चार महिन्यांपूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण सादर करतेवेळी महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी लक्ष्य निर्धारित केले आहे. महागाईचा दर २०१५ पर्यंत ८ टक्के, तर २०१६ पर्यंत ६ टक्क्यावर महागाई नियंत्रणात आणण्याचा मानस आहे. तसेच, हे लक्ष्य जाहीर करताना वेळोवेळी दरकपातीच्या मागणीचा वाढता रेटा लक्षात घेता दरकपातीच्या मुद्याची महागाईच्या दराशी सांगड घातली; परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. परिणामी, इंधनाच्या देशातील किमती स्वस्ताईच्या वाटेवर आहेत.
यामुळे ठोक महागाईच्या दरातही घट झाली आहे; मात्र इंधनाच्या किमतीने महागाईत दिलासा मिळाल्याच्या तर्काचा आधार घेत २ डिसेंबर रोजी मांडल्या जाणाऱ्या द्वैमासिक पतधोरणात दरकपात न करण्याचे संकेत रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच दिले आहेत. यंदा दरकपात न केल्यास जानेवारीपर्यंत महागाई नियंत्रणात आणण्याचे निर्धारित लक्ष्य गाठणे सुसह्य होईल, असे संकेतही शिखर बँकेने दिले आहेत. परिणामी, मार्च २०१५ मध्ये मांडल्या जाणाऱ्या पतधोरणातच दरकपात होऊ शकते, असा अंदाज गोल्डमन सॅचसह काही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी व्यक्त केला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन द्वैमासिक पतधोरणात सरकारने ज्या पद्धतीने ‘एसएसआर’ (स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो - अर्थात - बँकांनी काही प्रमाणात रक्कम सरकारी रोख्यांत गुंतविणे आवश्यक असते.) च्या दरात कपात करत दिलासा दिला होता.
दोन वेळा मिळून अर्धा टक्का इतकी कपात झाली होती. परिणामी, बँकांच्या हाती सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. यात पुन्हा दरकपात होण्याची आशा आहे. (प्रतिनिधी)

Web Title: The march will be delayed by March

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.