बेहिशोबी संपत्तीला ४० % कर लावा

कर विषयक तपास यंत्रणांना आजवर त्यांच्या तपासादरम्यान ज्या व्यक्तींचे आणि कंपन्यांची बेहिशोबी मालमत्ता व संपत्ती आढळून आली आहे,

मुंबई : कर विषयक तपास यंत्रणांना आजवर त्यांच्या तपासादरम्यान ज्या व्यक्तींचे आणि कंपन्यांची बेहिशोबी मालमत्ता व संपत्ती आढळून आली आहे, अशांवर सरसकट ४० टक्के कर आकारणी करावी, असे सुचना उद्योगांची शिखर संघटना असलेल्या ‘असोचेम’ (द असोसिएटेड चेंबर्स आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री) केली आहे. येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाद्वारे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी ही घोषणा करावी, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
गेल्या दोन वर्षात कर संकलनात कपात झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर कर वसुलीची कारवाई अधिक कडक करण्याचे आदेश तपास यंत्रणांना दिले होते. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विविध व्यक्ती आणि कंपन्यांवर धाडसत्र घालण्यात आले होते. मात्र, सध्याच्या प्रलचित व्यवस्थेनुसार काही प्रमाणात दंड करून ते उत्पन्न नियमित करून घेतले जाते. परंत, बेहिशोबी व्यवहार करणे ही वृत्ती असून त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पाऊल उचलल्यास त्याचा फायदा सरकारला वाढीव महसूलाच्या रुपाने आणि अशा वृत्तींना छेद देण्याच्या दृष्टीन होईल, असे मत संस्थेने मांडले.
२०१२ मध्ये तत्कालिन केंद्रीय वित्तमंत्री पी.चिदंबरम यांनी वित्त कायद्यात सुधारणा करून सेवा कर विभागाला कर बुडवेप्रकरणी आणि करातील अनियमिततेप्रकरणी संबंधित व्यक्तीस अटक करण्याचे अधिकार दिले होते. मात्र, असे अधिकार प्राप्तिकर विभागाला नाही.