गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल!

खाजगी तसेच परदेशी कंपन्यांसोबतच सरकारी उपक्रमांमार्फत होणारा प्रकल्प विस्तार असेल अथवा नवी गुंतवणूक याकरिता, या कंपन्यांनी महाराष्ट्रालाच पसंती दिली असल्याची माहिती

मुंबई : खाजगी तसेच परदेशी कंपन्यांसोबतच सरकारी उपक्रमांमार्फत होणारा प्रकल्प विस्तार असेल अथवा नवी गुंतवणूक याकरिता, या कंपन्यांनी महाराष्ट्रालाच पसंती दिली असल्याची माहिती उद्योगांची शिखर संस्था असलेल्या ह्यअसोचेमह्ण (द असोसिएटेड चेंबर्स आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज) च्या पाहणीतून पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे, या गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रासोबत आंध्रप्रदेश,तामिळनाडू, ओडिशा, उत्तरप्रदेश या राज्यांना प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले आहे तर, गुंतवणुकीत अव्वल राज्य असल्याचा दावा करणाऱ्या मोदींच्या गुजरातेत गुंतवणुकीचा टक्का घरसल्याचे दिसून आले आहे.
सरकारी उपक्रमांतर्गत होणाऱ्या गुंतवणुकीसंदर्भात असोचेमने एक विस्तृत पाहणी अहवाल प्रसिद्ध केला असून यानुसार गेल्या पाच वर्षांत सरकारी उपक्रमांतर्गत झालेल्या एकूण गुंतवणुकीच्या ५० टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश,तामिळनाडू, ओडिशा, उत्तरप्रदेश या राज्यांतून झाली आहे. ही गुंतवणूक सुमारे साडे पाच लाख कोटी रुपयांची असून, यापैकी २० टक्के गुंतवणूक ही एकट्या महाराष्ट्रात झालेली आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ आंध्रप्रदेशात ८.४ टक्के, तामिळनाडू ८.१ टक्के, ओडिशा ६.७ टक्के तर उत्तरप्रदेशात ६.२ टक्के इतकी गुंतवणूक झालेली आहे. विशेष म्हणजे, या गुंतवणुकीअंतर्गत झालेले प्रकल्प नियोजित वेळेत कार्यान्वित झाल्याने संबंधित राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागतानाच या राज्यांतून नवा रोजगारही तयार झाल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
विशेष म्हणजे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, आसामा, मध्यप्रदेश , हिमाचल प्रदेश या राज्यांनीही या गुंतवणुकीत आपला टक्का राखला असतानाच गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा या राज्यांना मात्र ही गुंतवणूक आकर्षित करण्यात अपयश आले आहे. जागतिक मंदी आणि देशांतर्गत मंदी यांचे सावट गेल्या आर्थिक वर्षापासून उठण्यास सुरुवात झाल्याचे संकेत या गुंतणुकीच्या आकड्यांद्वारे दिसत असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले असून, गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारी गुंतवणुकीचा दर हा ९.५ टक्के इतका नोंदला गेला. त्या अगोदरच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हा दर १३.४२ टक्के अधिक राहिला आहे. (प्रतिनिधी)