‘इथेनॉल’ उत्पादनात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या स्थानी

इथेनॉल खरेदीच्या दरात घसघशीत वाढ केल्याचे समाधान साखर कारखानदारांकडून व्यक्त केले असले तरी राज्याबाहेर विक्रीसाठी निर्यात शुल्क रद्द करून निर्यात

अरुण बारसकर,  सोलापूर
इथेनॉल खरेदीच्या दरात घसघशीत वाढ केल्याचे समाधान साखर कारखानदारांकडून व्यक्त केले असले तरी राज्याबाहेर विक्रीसाठी निर्यात शुल्क रद्द करून निर्यात परवाने देण्याचे अधिकारही जिल्हापातळीवर देण्याची गरज आहे, तरच आज ‘इथेनॉल’ निर्मितीमधील अडथळे कमी होऊन देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर येण्यास मदत होणार आहे.
२००९-१० मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्यास परवानगी दिली, परंतु दर मात्र न परवडणारे होते. प्रतिलिटर २७ रुपये इतकाच दर असल्याने इथेनॉल निर्मितीसाठी कोणी उत्साह दाखवला
नाही.
मागील वर्षी २०१४-१५ मध्ये केंद्र सरकारने ‘इथेनॉल’ प्रकल्पांना आधार मिळेल असा निर्णय घेतला. एकीकडे साखरेचे दर जागतिक पातळीवर कोसळल्याने साखर कारखानदारी अडचणीत आली असताना केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये १० टक्के ‘इथेनॉल’मिश्रण करण्याचा निर्णय घेतला व त्याची लागलीच अंमलबजावणीही केली.
मागील वर्षी देशभरात २५६ कोटी लिटर इथेनॉल वाढीव दरानेच खरेदीसाठी निविदा काढल्या होत्या.याही वर्षी ‘इथेनॉल’ची खरेदी ४८ रुपये ५० पैसे ते ४९ रुपये ५० पैसे या दराने केली जात असल्याने आसवनी प्रकल्पधारकांमध्ये आनंद व्यक्त केला जात
आहे.
राज्याबाहेर इथेनॉलची निर्यात करावयाची असल्यास आकारले जाणारे प्रतिलिटर १ रुपया ५० पैसे निर्यातशुल्क रद्द करण्याची गरज
आहे.
याशिवाय इथेनॉल निर्यातीचे परवाने देण्याचे अधिकार सध्या आयुक्त कार्यालयाला आहेत ते जिल्हा पातळीवर दिले तर सोयीचे होणार आहे. सध्या इथेनॉल निर्मितीमध्ये उत्तर प्रदेश प्रथम क्रमांकावर तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. इथेनॉलचा दर चांगला वाढल्याने व भविष्यातही अशीच वाढ होण्याची चर्चा असल्याने राज्यात नव्याने १० ते १२ प्रकल्प उभारणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.