रिझर्व्ह बँकेकडे नजरा

महागाई कमी होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेसाठी चालू आर्थिक वर्षात दुसऱ्यांदा धोरणात्मक दरात कपात करणे कठीण आहे,

नवी दिल्ली : महागाई कमी होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेसाठी चालू आर्थिक वर्षात दुसऱ्यांदा धोरणात्मक दरात कपात करणे कठीण आहे, तर दुसरीकडे आर्थिक वृद्धीला पाठबळ देत उद्योगजगत आणि सरकारच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक दर कपात करील, अशी आशा आहे.
४ आॅगस्ट रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँक पतधोरणाचा आढावा घेताना व्याजदर कमी करण्याची शक्यता कमी आहे. कारण सध्या किरकोळ महागाईचा पारा चढता आहे, असे बँकर्स आणि तज्ज्ञांचे वाटते.
दुसरीकडे उद्योगजगत दरकपातीसाठी आग्रही आहे. ठोक मूल्यांक आधारित महागाई कमी असली तरी औद्योगिक वृद्धीची चाल बेताचीच आहे. आर्थिक वृद्धीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक दर कमीच असले पाहिजेत, असे सरकारला वाटते.किरकोळ महागाईचा दर आठ महिन्यांतील उच्चांक गाठत जून महिन्यात ५.४ टक्क्यांवर होता. धोरणात्मक दराबाबत निर्णय घेताना रिझर्व्ह बँक मुख्यत: ग्राहक मूल्यांक निर्देशांकाचा विचार करते.
दर कपातीची आशा नाही...
भारतीय रिझर्व्ह बँक पतधोरणाचा आगामी फेरआढावा घेताना प्रमुख व्याजदरांत कपात करील, अशी मला आशा वाटत नाही. ठोक मूल्यांक आधारित निर्देशांक शून्यावर असला तरी किरकोळ महागाई वाढलेली आहे, असे स्टेट बँक इंडियाच्या चेअरमन अरुंधती भट्टाचार्य यांचे म्हणणे आहे.
स्थिती ‘जैसे थे’ राहील...
व्याजदर ‘जैसे थे’ राहतील, असे बँक आॅफ बडोदाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजन धवन यांनी सांगितले. मागच्या वेळी पतधोरणाचा आढावा घेताना बृहद आर्थिक स्थिती बदलली होती. रिझर्व्ह बँकेला पाऊसमानाचाही विचार करावा लागणार आहे.
काही बँकांच्या मते प्रमुख दरांत घट होण्याची शक्यता आहे. एचडीएफसीचे उप-व्यवस्थापकीय संचालक परेश सुकथनकर यांनी सांगितले की, मंगळवारी रिझर्व्ह बँक काय निर्णय घेईल, याचा अंदाज करणे कठीण आहे. चालू आर्थिक वर्षात पाव ते अर्धा टक्का कपात केली जाईल, अशी आशा आहे. मागच्या वेळी रिझर्व्ह बँकेने गुंतवणूक आणि वृद्धीला चालना देण्यासाठी २ जून रोजी सलग तिसऱ्यांदा पाव टक्का घट केली होती. डीबीएसच्या अहवालानुसार व्याजदर ‘जैसे थे’ राहतील.