कर्जप्रक्रिया कामाचे ‘आऊटसोर्सिंग’ नको

सरकारी बँकांकडील थकीत कर्ज वाढत असतानाच रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना कर्जप्रक्रिया आऊटसोर्सिंग पद्धतीने राबवू नये,अशा सूचना दिल्या आहेत.

नवी दिल्ली : सरकारी बँकांकडील थकीत कर्ज वाढत असतानाच रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना कर्जप्रक्रिया आऊटसोर्सिंग पद्धतीने राबवू नये,अशा सूचना दिल्या आहेत. मूलभूत व्यवहार सोडून अन्य गोष्टींचे आउटसोर्सिंग करावे. कर्जप्रक्रिया मूलभूत व्यवहार आहे, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे.
आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी कर्जप्रक्रिया आउटसोर्सिंग पद्धतीने केल्यास आत्तासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असे म्हटले आहे. आरबीआयच्या डिसेंबर २0१४च्या आकडेवारीनुसार सरकारी बँकांकडील थकीत कर्जाची रक्कम २ लाख ६0 हजार ३५१ कोटी रुपये आहे.
नव्याने सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांना तसेच विशिष्ट क्षेत्राला अर्थसाह्य देण्यास बँका इच्छुक असतात, असे अनुभवास आले आहे. परंतु, बँकांनी अशा नव्या प्रकल्पांना किंवा विशिष्ट क्षेत्राला कर्ज देताना त्यातील जोखमीचा पूर्ण विचार करायला हवा, असेही मुंद्रा यांनी म्हटले आहे. थकबाकीदारांना पुन्हा कर्जपुरवठा होणार नाही याकडे पाहिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. अवकाळी पावसामुळे महागाई वाढू शकते; परंतु नेमका अंदाज बांधता येणे अशक्य आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

४बिगर सहकारी आणि जाणीवपूर्वक कर्जाची परतफेड न करणाऱ्यांबाबत बोलताना मुंद्रा म्हणाले की, वेळेवर कर्जाची परतफेड न करणाऱ्याविरुद्ध लवकरात लवकर शक्य ती कारवाई करून वसूली प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वपूर्ण आहे.

४रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा सकल एनपीए (अनुत्पादक मालमत्ता) डिसेंबर २०१४ पर्यंत २,६०,५३१ कोटी रुपये झाला होता.