राज्यभरात कर्जवाटप, वसुलीला ‘कोलदांडा’

१९९९ पासून राज्यात कार्यान्वित झालेल्या इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळांतर्गत राज्यभरात कर्जवाटप आणि वसूलीला कोलदांडा दिला जात आहे

सुनील काकडे, वाशिम
१९९९ पासून राज्यात कार्यान्वित झालेल्या इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळांतर्गत राज्यभरात कर्जवाटप आणि वसूलीला कोलदांडा दिला जात आहे. कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि जिल्हा व्यवस्थापकांवर अपंग विकास महामंडळाचा अतिरिक्त कारभार सोपविल्यामुळेच ही स्थिती उद्भवली आहे.
महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल तब्बल २५० कोटी रुपये असून राज्यशासनाने १९९८-९९ पासून २०१५ पर्यंत महामंडळाला कर्जवाटपाकरिता १३४ कोटी ९४ लाख ९५ हजार रुपयांचा निधी दिला. राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळांतर्गत राज्यभरात मुदती कर्ज, ४५ टक्के मार्जीन मनी, स्वयंसक्षम, स्वर्णिमा, सुक्ष्म पतपुरवठा आणि महिला समृद्धी आदी योजनांच्या माध्यमातून १९९९ ते २०१५ या १६ वर्षाच्या काळात १४३ कोटी ७८ लक्ष ७५ हजार रुपयाचा निधी दिला; मात्र कर्जवाटप करणे आणि वसुली करण्यासाठी लागणारी अपेक्षित यंत्रणाच उभी न राहिल्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये महामंडळाच्या मूळ उद्देशांना हरताळ फासला जात आहे.
सन २००० पासून २०१५ पर्यंत राज्य महामंडळ योजनांतर्गत झालेल्या कर्जवाटपाची वसुली १५ कोटी १५ लक्ष २८ हजार रुपये असून राष्ट्रीय महामंडळ योजनांमधून झालेल्या कर्जवाटपाची वसुली ४५ कोटी ०६ लक्ष ४१ हजार रुपये आहे. दोन्ही योजनांमधील कर्जवसुलीचा हा आकडा ६० कोटी २१ लक्ष ६९ हजार रुपये आहे; तथापि राज्य व राष्ट्रीय वित्त विकास महामंडळांतर्गत प्राप्त निधीतून झालेल्या १७८ कोटी ७३ लक्ष ७० हजार रुपये कर्जवाटपाच्या तुलनेत वसुलीची रक्कम अगदीच नगण्य असल्यामुळे इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे ढेपाळलेले कामकाज स्पष्ट होते.
अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये तर यापेक्षाही भयावह स्थिती आहे. इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे विभागीय कार्यालय सुरु करण्यासाठी अद्यापही मुहूर्त सापडलेला नाही.

वाशिम येथे महामंडळाच्या कार्यालयात एकही कर्मचारी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. यवतमाळ येथील जिल्हा व्यवस्थापक यांच्याकडे वाशिमचा अतिरिक्त प्रभार सोपविण्यात आला आहे. यवतमाळ येथे तीनपैकी दोन पदे भरण्यात आली आहेत. अकोला येथे दोन, तर बुलडाणा येथे जिल्हा व्यवस्थापकाचे एकमेव पद भरण्यात आल्याची माहिती आहे. असे असताना महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या सर्वच जिल्हा व्यवस्थापकांकडे अपंग विकास महामंडळाचेही कामकाज सोपविण्यात आल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे.