शेअर बाजारातील घोटाळे रोखण्यासाठी कायदा हवा

घोटाळा म्हणजे काय, याबाबत सेबी कायद्यात ठोस व्याख्याच करण्यात आलेली नाही. इतरही अनेक कमकुवत दुवे आहेत, याचा फायदा घोटाळेबाज घेत असतात.

नवी दिल्ली : घोटाळा म्हणजे काय, याबाबत सेबी कायद्यात ठोस व्याख्याच करण्यात आलेली नाही. इतरही अनेक कमकुवत दुवे आहेत, याचा फायदा घोटाळेबाज घेत असतात. या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजारातील घोटाळ्यांना प्रतिबंध घालणारा सर्वंकष कायदा करण्याची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
सेबी (शेअर बाजारातील घोटाळे आणि अप्रामाणिक व्यवहार प्रतिबंधक) अधियम २00३ लागू झाल्यानंतरही शेअर बाजारात ‘फ्रंट रनिंग’च्या माध्यमातून गैरप्रकार होत असल्याचे नियामकाच्या निदर्शनास येत आहे. एखादी कंपनी विशिष्ट समभाग मोठ्या संख्येने खरेदी करणार असेल, तर कंपनीचा हा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वीच काही हितसंबंधी त्याची माहिती बाहेर देतात. मग ते विशिष्ट समभाग हितसंबंधी लोक खरेदी करतात. जेव्हा संबंधित कंपनी हे समभाग मोठ्या संख्येत खरेदी करते, तेव्हा अर्थातच त्यांची किंमत वाढून हितसंबंधी लोकांना लाभ मिळतो. मग हे लोक समभाग विकून भरमसाट पैसे कमावतात. ही ‘फ्रंट रनर्स’ची मोडस् आॅपरेंडी आहे. फ्रंट रनिंग प्रकरणात माहिती फोडणाºया संस्थांना दंड करणे एवढाच २00३च्या अधिनियमाचा उद्देश आहे की, व्यक्तींनाही तो लागू आहे, हा प्रश्न न्यायालयापुढे होता. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि एन. व्ही. रामन यांच्या समोर यासंबंधीची सुनावणी सुरू होती. दोन्ही न्यायमूर्तींनी एकमेकांना पूरक निवाडे दिले. ‘फ्रंट रनिंग’मध्ये अडकलेल्या संस्थांप्रमाणेच व्यक्तींनाही २00३चा सेबी अधिनियम लागू आहे, असे त्यांनी नमूद केले. न्या. रामन म्हणाले की, सेबी कायदा आणि त्यावरून तयार करण्यात आलेल्या नियमांत काही संकल्प निश्चित करणे राहून गेले आहे. हे मुद्दे अधिक स्पष्ट करण्यासाठी एक सर्वंकष कायदा केला जाऊ शकतो. सध्या ज्या व्याख्या करण्यात आल्या आहेत, त्यापेक्षा फ्रंट रनिंग फारच गुंतागुंतीचे आहे.

न्या. गोगाई यांनी म्हटले की, घोटाळ्याची व्याख्या व्यापक करण्याची गरज आहे. शेअर बाजाराचे जग खूप गुंतागुंतीचे आहे. एखादी कंपनी विशिष्ट समभागांची मोठ्या संख्येने खरेदी करणार असेल, तर संबंधित समभागांच्या किमती वाढतातच.
या खरेदीची माहिती आधीच बाहेर आल्यास कोणाही ब्रोकरास अधिक नफा मिळविण्यासाठी हे समभाग खरेदी करण्याचा मोह होणारच.