अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे जमिनीची मोजणी वादात - जयताळा-भामटी जमीन प्रकरण : एमएडीसीचे अधिकारी परत

नागपूर : मिहान प्रकल्पात प्रस्तावित नवीन धावप˜ीसाठी आवश्यक जयताळा आणि भामटी येथील जमिनीच्या मोजणीसाठी गेलेल्या एमएडीसीच्या अधिकाऱ्यांना गुरुवारी हात हलवत परतावे लागले. अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे जमिनीचे संपादन वादात आल्याची प्रतिक्रिया आंदोलनकर्त्यांनी दिली.

नागपूर : मिहान प्रकल्पात प्रस्तावित नवीन धावपट्टीसाठी आवश्यक जयताळा आणि भामटी येथील जमिनीच्या मोजणीसाठी गेलेल्या एमएडीसीच्या अधिकाऱ्यांना गुरुवारी हात हलवत परतावे लागले. अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे जमिनीचे संपादन वादात आल्याची प्रतिक्रिया आंदोलनकर्त्यांनी दिली.
जमिनीची मोजणी सहाव्यांदा झाली नाही. त्यामुळे याआधी ताब्यात घेतलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवृत्त अधिकाऱ्यांकडे मिहानची जबाबदारी दिल्याने प्रकल्पाचा विकास संथ गतीने होत आहे. सरकारने तरुण तडफदार युवकांना नोकरी देऊन त्यांच्याकडून काम करून घ्यावे, असा मतप्रवाह गुरुवारच्या घटनेनंतर पुढे आला आहे. ९३ हेक्टर जमीन प्रकल्पग्रस्तांनी दिली. दोन वर्षांनंतरही पुनर्वसनाचा पत्ता नाही. प्रशासनाने या दिशेने थोडीतरी सकारात्मकता दाखवली असती तर गुरुवारी जमीनधारकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असते. आजच्या घटनेने सर्वांमध्येच संभ्रम निर्माण झाल्याची प्रतिक्रिया आंदोलनकर्त्यांचे नेते विजय राऊत यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
चुकीच्या लोकांना नोटीस
एमएडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या लोकांना नोटीस बजावली आहे. जुन्या शेतमालकाला नोटीस पाठवून आपण कुणाच्या घराची मोजणी करणार आहोत, हे अधिकाऱ्यांनाही माहीत नाही. अनेकांनी शेती पूर्वीच बिल्डर वा सोसायटीला विकली. त्यांनी या शेतीवर प्लॉट पाडून वा घरे बांधून लोकांना विकली. प्रत्येक घरमालक उचित मोबदल्यात घरे देण्यास तयार आहेत. पण नोटीस शेतमालकाला गेल्याने अवॉर्ड त्यांना मिळेल. अशा स्थितीत २० ते २५ लाख रुपये खर्च करून घर बांधलेल्यांचे काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
६० ते ७० पोलिसांचा ताफा
६० ते ७० पोलिसांच्या ताफ्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांसमोर जवळपास १५० स्थानिकांनी घोषणा दिल्या. अधिकाऱ्यांनी थोडीफार सक्ती दाखविली असती तर मोजणी झाली असती. पण निवृत्त अधिकाऱ्यांमध्ये उत्साह दिसला नाही. तब्बल सहाव्यांदा अधिकारी परत गेल्याने प्रकल्प पूर्ण होणार का नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राऊत यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवणगाव, कलकुही, तेल्हारा, दहेगाव या गावातील रहिवाशांचे पुनर्वसन अद्यापही झालेले नाही. शिवाय अनेकांना मोबदला मिळालेला नाही. शिवणगावातील शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा शासनाकडे नाही. केवळ शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी दरात ताब्यात घेऊन जास्त दरात विकण्याचा व्यवसाय एमएडीसीने चालविला आहे. मुळात त्यांना हा प्रकल्पच पूर्ण करायचा नाही, असे दिसून येत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.