‘वॉलेट’ कंपन्यांना केवायसीची कटकट

प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) परवानाधारक कंपन्यांसाठी रिझर्व्ह बँकेने नव्या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा जारी केला असून...

बंगळुरू : प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) परवानाधारक कंपन्यांसाठी रिझर्व्ह बँकेने नव्या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा जारी केला असून, या मसुद्याबाबत पेटीएमसह अन्य मोबाइल वॉलेट कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
पेटीएम आणि मोबीक्विक यासारख्या मोबाइल वॉलेट कंपन्यांसाठी हे प्रस्तावित नियम जाचक ठरणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर या कंपन्यांनी एक महत्त्वाची बैठक गेल्या आठवड्यात घेतली. या बैठकीला हजर असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रस्तावित मार्गदर्शक सूचनांबाबत काही बाबी अस्पष्ट आहेत. त्याबाबत अधिक खुलासा मागण्यात आला आहे. कंपन्यांनी प्रामुख्याने केवायसीविषयक नियमांवर चर्चा केली. केवायसीविषयक नियम छोट्या व्यवहारांसाठी अतिशयोक्त ठरतील. छोटे आर्थिक व्यवहार बंदच होण्याचा धोका आहे, असे कंपन्यांना वाटते. रिझर्व्ह बँकेने मात्र, प्रस्तावित नियमांबाबत ठाम भूमिका घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेला ई-मेल पाठवून प्रतिक्रिया मागितली होती. तथापि, त्याला उत्तर मिळाले नाही. बैठकीचे आयोजन करणाऱ्या पेमेंट कौन्सिल आॅफ इंडिया आणि इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन आॅफ इंडिया (आयएएमएआय) या संस्थांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. आयएएमएआय या संघटनेत ६0 कंपन्या सहभागी आहेत. या कंपन्या सध्या महिन्याला सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार करतात.
सध्याच्या नियमानुसार पीपीआय परवानाधारक कंपन्या आपल्या ग्राहकांच्या किमान केवायसीच्या आधारावर व्यवहार करू शकतात. त्यांना ३0 जूनपर्यंत संपूर्ण केवायसी प्राप्त करावी लागेल. त्याशिवाय कंपन्यांना व्यवहार करता येणार
नाही. केवायसी नियमांसाठी
आणखी सवलत दिली जाणार नाही, असा इशाराही रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. (वृत्तसंस्था)