१३०० कोटींची केरोसिन सबसिडी तेल कंपन्यांना

पेट्रोलियम पदार्थांची विक्री करणाऱ्या इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या तीन कंपन्यांना रॉकेलसाठी १३००

नवी दिल्ली : पेट्रोलियम पदार्थांची विक्री करणाऱ्या इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या तीन कंपन्यांना रॉकेलसाठी १३०० कोटी रुपयांची रोख सबसिडी (अनुदान) दिली जाणार आहे. नवीन फॉर्म्युल्यानुसार ही सबसिडी निश्चित करण्यात आली असून एलपीजी सबसिडीबाबत नंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, एप्रिल ते जून या तिमाहीसाठी १,३००.४२ कोटी रुपयांची रॉकेल (केरोसिन) सबसिडी मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनला ८७८.८४ कोटी रुपये, भारत पेट्रोलियमला २०३.३३ कोटी रुपये आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला २१८.२५ कोटी रुपये मिळतील.
केरोसिनसाठी सबसिडीचा दर प्रति लिटर १२ रुपये मर्यादित करण्यात आलेला आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत केरोसिन प्रति लिटर १४.९६ रुपये दराने विकले जाते. तथापि, यासाठीचा उत्पादन खर्च ३३.४७ रुपये आहे. उत्पादन खर्च आणि विक्री दर यातील तफावत प्रति लिटर १८.५१ रुपये आहे. खर्चापेक्षा कमी दराने केरोसिनची विक्री केली जात असल्याने महसुली तोटा सोसावा लागतो. उर्वरित फरकाची भरपाई ओएनजीसी यासारख्या तेल-वायू उत्खनन कंपन्या करतील. सध्याच्या दरानुसार या कंपन्यांना पूर्ण वर्षभरात ५ ते ६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा उचलावा लागेल.

बोजा सरकार उचलणार?
एलपीजीसाठी (स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा गॅस) सरकार पूर्ण वर्षासाठी उत्पादन खर्च आणि विक्री दर यातील फरकाचा बोजा सरकार उचलणार आहे. तथापि, याबाबतची अधिकृत घोषणा नंतर केली जाणार आहे. सध्या प्रत्येक कुटुंबाला वर्षभरात १२ एलपीजी सिलिंडर (प्रति सिलिंडर ४१७.८२ रुपये) उपलब्ध करून दिले जातात. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत विक्री केल्यामुळे प्रति सिलिंडर १६७.१८ रुपयांचा तोटा होतो. त्याची भरपाई सरकार करणार आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
२०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात एलपीजी सबसिडीतहत २२ हजार कोटी रुपयांची, तर केरोसिनसाठी ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केरोसिनसाठीची तरतूद पुरेशी आहे. तथापि, एलपीजीसाठी पुरवणी मागणीतून अतिरिक्त तरतूद करावी लागेल.