नी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या त्रैमासिक काळात ५.७ टक्के विकासदर म्हणजे याआधीच्या संपुआ सरकारच्या धोरणांची परिणती असल्याचा माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलेला दावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी खोडून काढला आहे.चिदंबरम असे दावे करायला मोकळे आहेत. आर्थिक आघाडीवर मिळालेली बळकटी ही मोदी सरकारने केलेल्या कृतीचा परिपाक आहे. चिदंबरम काय म्हणतात त्याला महत्त्व नाही. संपुआ सरकारच्या अर्थव्यवस्थेचा कसा र्हास झाला ते देशाने पाहिले आहे. आज जनतेला फरक दिसू लागला आहे, असे ते येथे पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना म्हणाले. संपुआ सरकारने सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढीची घसरण २०१३-१४ च्या काळात थांबवली असून २०१४-१५ च्या प्रारंभी त्याचा प्रभाव दिसू लागेल, असे चिदंबरम यांनी शनिवारी म्हटल्यानंतर श्रेयवादाचे राजकारण उफाळले. संपुआ सरकारच्या काळात जडलेला धोरण लकवा मोदी सरकारने संपुष्टात आणला. आता धोरण लकवा राहिलेला नाही. निर्णय घेतले जातात आणि त्याचे प्रतिबिंब आर्थिक बळकटीत दिसत आहे. संपुआ सरकारमुळेच हे घडले असे काँग्रेसला अजूनही वाटत असेल तर ते बोलू शकतात. लोकशाहीत प्रत्येक जण मत व्यक्त करण्यास मोकळा आहे. मात्र त्याला कुणी किंमत देत नाही, असा टोलाही जावडेकर यांनी मारला.-------------------काय म्हणाले चिदंबरम....२६ मे रोजी मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर या सरकारने ३० जून रोजीच निष्पत्ती घडवून आणली का? हे शक्यच नाही. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या त्रैमासिक काळातील विकासदर हा संपुआ सरकारचे धोरणाचाच प्रभाव आहे. त्याचे श्रेय संपुआलाच द्यावे लागेल. रालोआने त्याचे श्रेय लाटण्याचे प्रकार थांबवावे, असे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले होते.
आर्थिक विकासदराचे श्रेय संपुआला नाही- जावडेकर नवा वाद : चिदंबरम यांचा दावा फेटाळला
नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या त्रैमासिक काळात ५.७ टक्के विकासदर म्हणजे याआधीच्या संपुआ सरकारच्या धोरणांची परिणती असल्याचा माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलेला दावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी खोडून काढला आहे.
By admin | Updated: September 1, 2014 20:00 IST2014-09-01T20:00:43+5:302014-09-01T20:00:43+5:30
नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या त्रैमासिक काळात ५.७ टक्के विकासदर म्हणजे याआधीच्या संपुआ सरकारच्या धोरणांची परिणती असल्याचा माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलेला दावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी खोडून काढला आहे.
