ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २८ - एनडीए सरकारचं पहिलं संपूर्ण वर्षाचं बजेट केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जाहीर करताना गरीबांसाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर करतानाच कृषिक्षेत्र व पायाभूत सुविधांवर भर देणा-या योजना जाहीर केल्या आहेत. मनरेगामध्ये अतिरिक्त ५ हजार कोटींची तरतूद, अवघ्या महिन्याला १ रुपयांमध्ये गरीबांसाठी २ लाखांचा अपघात विम्यासारख्या लोकप्रिय घोषणा जेटली यांनी केल्या आहेत.
जेटली यांच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
- योगा क्लासेसना सेवा कर लागू असणार नाही.
- वैयक्तिक करदात्यांना ४ लाख ४४ हजार २०० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत मिळण्याचा प्रस्ताव जेटलींनी ठेवला आहे.
- करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादांमध्ये बदल नसले तरी पेन्शन फंडात ५० हजार रुपयांपर्यंत व आरोग्य विमा योजनेत २५ हजार रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करमुक्त.
- पेन्शनसाठी ५० हजार रपयांपर्यंतची गुंतवणूक करमुक्त.
- स्वच्छ भारत योजनेला चालना देण्यासाठी २ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर सर्व सेवांवर लागू करण्याचा प्रस्ताव असून तो कधी लागू करायचा हे नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे.
- चर्मोद्योगाला दिलासा. १००० रुपयांपर्यंतच्या चामड्याच्या वस्तूंवरील अबकारी कर कमी करून ६ टक्के.
- संपत्ती कर रद्दबातल करण्यात आला आहे, परंतु एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या २ टक्क्यांचा अतिरिक्त कर. त्यामुळे ९००० कोटी रुपयांचे जास्त उत्पन्न मिळणार. अतिश्रीमंतांनी जास्त कर भरावा हेच योग्य.
- सर्वच्या सर्व म्हणजे २२ प्रकारांवरील बेसिक कस्टम ड्युटी कमी करण्याचा प्रस्ताव.
- २० हजार रुपयांच्यावर रोख रकमेनं जागा घेता येणार नाही. एक लाखापेक्षा जास्त रक्कम रिअल इस्टेटमध्ये देण्यासाठी पॅनकार्ड सक्तीचा करण्यात आला आहे.
फेमा कायद्यात सुधारणा करून विदेशात संपत्ती दडवणा-यांविरोधात तसेच काळ्या पैशाविरोधात कडक उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव जेटली यांनी मांडला आहे.
- काळ्या पैशाविरोधात कठोर पावले उचलताना जेटली यांनी विदेशामध्ये बेतायदेशीररीत्या संपत्ती दडवल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासासह ३०० टक्क्यांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
- काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी कररचनेत सुधारणा करणार.
- कॉर्पोरेट टॅक्स भारतात ३० टक्के आहे जो जगात सगळ्यात जास्त आहे. हा कर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर येत्या चार वर्षांत आणणार. वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनुदान व गळतीला थांबवणार.
- १७.७७ लाख कोटी रुपयांचा खर्च २०१५-१६च्या बजेटमध्ये करणार आहे. यामध्ये १४ लाख कोटी करांच्या माध्यमातून तर २.२१ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न.
- संरक्षण क्षेत्रासाठी २ कोटी ४६ लाख ७२७ कोटी रुपयांची तरतूद. गेल्या वर्षी ही तरतूद २ कोटी २२ लाख रुपयांची होती.
- दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडॉरच्या विकासासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद देतानाच जेटली यांनी काम वेगाने झाले तर आणखी निधी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
- निधीअभावी कोणताही विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना राबवणार
- ऑल इंडिया मेडिकल इन्स्टिट्युटची स्थापना जम्मू व काश्मिर, पंजाब आसाम व बिहारमध्ये,, आयआयटी कर्नाटकमध्ये, आआयएम जम्मू व काश्मिर व आंध्र प्रदेशमध्ये.. फार्मा इन्स्टिट्युट महाराष्ट्र व छत्तीसगडमध्ये.
- पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नावे स्कील डेव्हलपमेंट देणारी योजना जाहीर. त्यासाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद.
- व्हीसा ऑन अरायव्हल या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता या योजनेंतर्गत येणा-या देशांची संख्या ४३ वरुन १५० वर नेणार
- हेरिटेज साईट्सकडे जास्तीत जास्त पर्यटक यावे यासाठी त्यांचा विकास करणार, यामध्ये मुंबईतील एलिफंटासह जालियनवाला बाग, लेह पॅलेसचा समावेश.
- महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडमध्ये अतिरिक्त १ हजार कोटी रुपये देणार.
- देशात दरवर्षी ८०० टनाची आयात होते. देशात २०००० टन सोने असल्याचा अंदाज. या सोन्यापासून उत्पन्न मिळेल अशी योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव.
- विदेशामधली संपत्ती दडवल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व कराच्या ३०० टक्क्यांपर्यंत दंडाची तरतूद.
- काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी कररचनेत सुधारणा करणार.
- कॉर्पोरेट टॅक्स भारतात ३० टक्के आहे जो जगात सगळ्यात जास्त आहे. हा कर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर येत्या चार वर्षांत आणणार. वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनुदान व गळतीला थांबवणार.
- १७.७७ लाख कोटी रुपयांचा खर्च २०१५-१६च्या बजेटमध्ये करणार आहे. यामध्ये १४ लाख कोटी करांच्या माध्यमातून तर २.२१ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न.
- संरक्षण क्षेत्रासाठी २ कोटी ४६ लाख ७२७ कोटी रुपयांची तरतूद. गेल्या वर्षी ही तरतूद २ कोटी २२ लाख रुपयांची होती.
- दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडॉरच्या विकासासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद देतानाच जेटली यांनी काम वेगाने झाले तर आणखी निधी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
- निधीअभावी कोणताही विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना राबवणार
- ऑल इंडिया मेडिकल इन्स्टिट्युटची स्थापना जम्मू व काश्मिर, पंजाब आसाम व बिहारमध्ये,, आयआयटी कर्नाटकमध्ये, आआयएम जम्मू व काश्मिर व आंध्र प्रदेशमध्ये.. फार्मा इन्स्टिट्युट महाराष्ट्र व छत्तीसगडमध्ये.
- पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नावे स्कील डेव्हलपमेंट देणारी योजना जाहीर. त्यासाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद.
- व्हीसा ऑन अरायव्हल या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता या योजनेंतर्गत येणा-या देशांची संख्या ४३ वरुन १५० वर नेणार
- हेरिटेज साईट्सकडे जास्तीत जास्त पर्यटक यावे यासाठी त्यांचा विकास करणार, यामध्ये मुंबईतील एलिफंटासह जालियनवाला बाग, लेह पॅलेसचा समावेश.
- महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडमध्ये अतिरिक्त १ हजार कोटी रुपये देणार.
- देशात दरवर्षी ८०० टनाची आयात होते. देशात २०००० टन सोने असल्याचा अंदाज. या सोन्यापासून उत्पन्न मिळेल अशी योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव.
- मनरेगासाठी अतिरिक्त ५ हजार कोटी रुपये देणार, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेसाठी अतिरिक्त ३ हजार कोटी रुपये देणार.
- कुडनकुलम अणूउर्जा प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २०१५ - १६ मध्ये सुरु करणार.
- अल्पसंख्याक युवकांसाठी नयी मंझिल योजना.
- उद्योग सुरु करताना परवानगी घेण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा देणार.
- ५ अल्ट्रामेगावॉट पॉवर प्रोजेक्ट ४००० मेगावॅट क्षमतेचे जाहीर करण्यात आले आहेत.
- रेल्वे, रोड व सिंचनासाठी टॅक्स फ्री बाँडची घोषणा.
- २०१४-१५ च्या तुलनेत पुढील वर्षी पायाभूत सुविधांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांची अधिक गुंतवणूक करणार.
- दारीद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा देणारी योजना लागू. त्याचप्रमाणे SC विकासाठी 30000 कोटी रुपयांची, ST साठी 19980 कोटी रुपयांची तर महिलांसाठी 79250 कोटी रुपयांची तरतूद.
- ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
- अटल पेन्शन योजना जाहीर. अर्धे पैसे सरकार भरणार व वयाच्या ६० नंतर पेन्शन मिळणार.
- अवघ्या १ रुपयांच्या महिन्याच्या प्रिमीयममधून २ लाखांचा अपघात विमा प्रत्येक गरीबासाठी.
- १.५४ लाख पोस्टाची ऑफिसेस बँकांच्या अंतर्गत काम करून पंतप्रधान जनधन योजना राबवणार.
- ५.७७ लाख कोटी लघूउद्योग भारतात आहेत. त्यातील ६६ टक्के मागासवर्गीयांचे व अन्य मागासवर्गीयांचे आहेत. त्यांना सहाय्यासाठी लघूउद्योगांसाठी २०००० कोटीं रुपयांचे भांडवल असलेली मुद्रा बँक सुरू करणार. SC व ST साठी पंतप्रधान मुद्रा बँक योजना जाहीर.
- बँकांच्या माध्यमातून कृषि कर्जासाठी ८.५ लाख कोटी रुपये वितरीत करणार. मनरेगासाठी ३४,६९९ कोटी रुपये.
- सॉइल हेल्थ योजनेसाठी व कृषिला चालना देण्यासाठी व ठिबक सिंचनासाठी ५३०० कोटींची यासाठी तरतूद.
- अनुदान गरीबांना हव्यात परंतु त्यामध्ये गळती आहे आणि अकार्यक्षमता यापूर्वी दिसलेली आहे. यामध्ये सुधारणा आणणार. थेट खात्यात अनुदान जमा करणार सध्याच्या एक कोटींवरून १०.३ कोटींपर्यंत थेट अनुदान देण्याचं लक्ष्य.
- वित्तीय तूट तीन वर्षात तीन टक्क्यांवर आणणार. २०१५-१६ चे लक्ष्य ३.९ टक्के, २०१६ - १७ चे लक्ष्य ३.५ टक्के व २०१७ - १८ चं लक्ष्य ३ टक्क्यांवर आणण्याचं आहे.
- 1.25 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून त्यापैकी ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक बजेटमधल्या नियोजित खर्चातून करणार.
- वित्तीय तूटीचं लक्ष्य ४.१ टक्क्यांवर ठेवण्याचं आव्हान मी पार पाडणार.
- राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थसहाय्य मिळणार असून एकूण महसूलापैकी ६२ टक्के महसूल राज्यांना मिळेल तर उर्वरीत केंद्र सरकारला मिळेल.
- उत्पादन क्षेत्राची निर्यात १० टक्क्यांवर थांबलेली आहे. मेक इन इंडियावर भर देण्याची गरज.
- स्वच्छ भारतअंतर्गत ५० लाख स्वच्छतागृह बांधण्यात आली असून आणखी ६ कोटी स्वच्छतागृह बांधण्याचे लक्ष्य
- संपूर्ण भारतात रस्त्याचं जाळं विणण्यासाठी १ लाख किलोमीटर बांधण्याची गरज असून आम्ही त्या दिशेने प्रयत्न करत आहोत.
- 2022 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला घर देण्याचा प्रयत्न त्यासाठी शहरी भागात २ कोटी व ग्रामीण भागात ४ कोटी घरे बांधण्याची गरज.
- भारताचा विकास दर २०१४ - १५ मध्ये ७.४ टक्क्यांवर जाण्याची अपेक्षा.
- जीएसटी १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करणार, अरुण जेटलींची महत्त्वपूर्ण घोषणा.
- सर्वसामान्यांचे राहणीमान उंचावणे व सुविधांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे हेच आमचे लक्ष्य.
- जगात मंदी असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्साह आहे.
- देशाचे अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत आहे, देशाच्या विकासात राज्यांचे योगदान महत्त्वाचे, राज्यांना विकासात सहभागी करुन घेण्यात आले आहे.