कहने को जश्ने बहारा है...

अंदाजपत्रक हा जमा-खर्च यांचा ताळेबंद असतो, परंतु अंदाजपत्रकामध्ये नवीन कल्पनांचाही समावेश असतो. त्याचबरोबर, पुढील धोरणांमध्ये कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात याबाबतची सरकारची राजकीय कटिबद्धतादेखील त्यामध्ये आलेली असते. त्यामुळे आपण अंदाजपत्रकाचा विचार करतो, तेव्हा किती निधीचे वाटप झाले आहे, याचा विचार करून चालणार नाही; तर त्यामध्ये नवीन गोष्टी कोणत्या आहेत आणि कोणत्या मुद्द्यांना राजकीय पाठबळ मिळालेले आहे, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. सततच्या दुष्काळाने अर्थव्यवस्थेला ग्रासलेले आहे. कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा वेग घसरला आहे. बहुसंख्य लोक आजही शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे एकंदरच देशातील ग्रामीण भागामध्ये असंतोष तयार झाल्याचे दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या लाटेवर निवडून आले, त्यामध्ये ग्रामीण जनतेचा मिळालेला प्रतिसाद हे महत्त्वाचे कारण होते. त्यामुळे या सरकारला आता ग्रामीण भागासाठी भरीव तरतुदी करणे ही त्यांची राजकीय गरज होती, हे लक्षात घ्यायला हवे.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, या देशातल्या अत्यंत धनाढ्य लोकांच्या लाखो कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली होत नाही आणि अंतिमत: ती माफ होतात, परंतु ग्रामीण भागात छोट्या रकमादेखील पोहोचत नाहीत. त्यामुळे एकीकडे सरकारला ग्रामीण भागाशी उत्तरदायित्व आहे, असे दाखवताना धनाढ्य कंपन्यांना झुकते माप देत नसल्याचे दाखवणे गरजेचे होते. तिसरीकडे, निर्यातीमध्ये प्रचंड मोठी घट झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये मंदीचे सावट असल्यामुळे मागणी कमी झाली आहे. निर्यातीतील घट आणि एकंदरच अर्थव्यवस्थेतील मायक्रो-पॅरामिटर्स हे फारसे उत्साहवर्धक नाहीत. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव हे अत्यंत मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले आहेत. असे असूनही भारतीय अर्थकारणाला जी झळाळी येणे गरजेचे होते, ती आलेली नाही.मनरेगा हा यूपीए सरकारचा कार्यक्रम. विशेष म्हणजे, नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती, टीकाही केली होती, परंतु आताच्या परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागात आणि गरिबांपर्यंत जाऊन पोहोचणारी ही एक प्रभावी योजना आहे. ‘मनरेगा’मधूनच मोठ्या प्रमाणावर सिंचनसुविधा निर्माण होणार आहेत, हे सरकारला कळून चुकले आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये मनरेगाच्या माध्यमातून ३ लाख विहिरी आणि बंधारे बांधण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
खरे तर अशा गोष्टी बजेटमध्ये येणे हे काहीसे विचित्र आहे. त्याचे कारण ‘मनरेगा’च्या निधीतून छोट्या शेतकऱ्यांना जवळपास दोन लाख ९० हजार रुपयांचे अनुदान देता येऊ शकते आणि छोट्या शेतकऱ्यांच्या विहिरी तयार होऊ शकतात. दुदैवाने, आतापर्यंत ‘मनरेगा’मध्ये ही तरतूदच वापरण्यात आली नाही. ‘मनरेगा’ या कार्यक्रमावर सोनिया गांधींचीच छाप असूनही, या सरकारने ती पुढे चालू ठेवली आणि तिला बळ देण्याचे ठरवले, ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे.
इकॉनॉमिक सर्व्हेनुसार, देशाच्या तिजोरीमधून शेतकऱ्यांच्या नावाने ५० हजार कोटी रु पये अनुदान दिले जाते, पण यातून छोट्या शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळते, तर १७ हजार कोटी रुपये. उरलेले पैसे खत उत्पादकांना जातात. याचे कारण आपली आजची व्यवस्था. या व्यवस्थेनुसार खत उत्पादकांना अनुदान देण्यात येते. या बदल्यात त्यांना शेतकऱ्यांना स्वस्तात खत देण्यास सांगितले जाते. त्यांना तुमचा उत्पादन खर्च कमी करा, असे बंधन घातले जात नाही. त्यांनी उत्पादन खर्च कितीही केला, तरी त्यांना त्यावर अनुदान मिळणार असते.
आपल्या देशातील महागाई ही प्रामुख्याने डाळींची आहे. डाळी हा गरिबांच्या आहारातील प्रथिनांचा एकमेव स्रोत आहे. आज प्रतिमाणशी डाळींची उपलब्धता घटत चालली आहे. आपण मोठ्या प्रमाणावर डाळी आयात करत आहोत. डाळ पिकवणारा शेतकरी हा तुलनेने गरीब शेतकरी आहे. डाळीला खते आणि पाणी कमी लागतात, पण आज धोरणातील विसंगती म्हणजे आपल्याकडील हमीभावांची सबंध व्यवस्था ही सिंचन क्षेत्रातील पिकांसाठी लागू आहे. एकीकडे हमीभाव मिळणाऱ्या गहू आणि तांदूळ याच पिकांसाठी जमीन वापरली गेल्याने डाळींचे उत्पादन घटते आहे. दुसरीकडे डाळउत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्याला कोणताच आधार नाहीये. अशा वेळी हमीभावाचे कवच हे कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या पिकांसाठी देऊ करून, याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा उभी केली पाहिजे. या अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रु पये डाळींच्या उत्पादनासाठी ठेवण्यात आले आहेत, पण ही रक्कम तुटपुंजी आहे. ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढवायची असेल, तर उत्पादकता वाढणे आवश्यक आहे. यासाठी जनुकीय सुधारित बियाणांबाबत ठोस धोरण राबविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद आवश्यक होती, पण ती या अर्थसंकल्पात दिसली नाही. याखेरीज प्रक्रिया उद्योगांमध्ये १०० टक्के एफडीआयला मान्यता देण्यात आली आहे. प्रक्रिया उद्योगांसाठी भांडवलाची उपलब्धता हा मुख्य मुद्दा गृहित धरला, तर या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. याखेरीज पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद, मनरेगातून सिंचन व्यवस्था या योजना स्वागतार्ह आहेत. यातून ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा करता येईल.