‘सीसीएस’ची मंजुरी मिळविणे आवश्यक

या संवेदनशील क्षेत्रातील ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिकच्या विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीची (सीसीएस) मंजुरी घेणे जरूरी आहे.

नवी दिल्ली : आर्थिक संकटाच्या मार्गावरून धावणाऱ्या रेल्वेची स्थिती सुदृढ बनविण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने थेट विदेशी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) धोरण उदार करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी, रेल्वेच्या संवेदनशील क्षेत्रातील प्रकल्पातील विदेशी गुंतवणुकीवर काही निर्बंध लावले आहेत. या संवेदनशील क्षेत्रातील ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिकच्या विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीची (सीसीएस) मंजुरी घेणे जरूरी आहे.
अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, गृहमंत्रालयाने सीमावर्ती भागातील रेल्वेच्या पायाभूत सोयीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. सीमावर्ती आणि आदिवासी भागात ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिकच्या विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीची मंजुरी घ्यावी लागेल. याशिवाय अन्य सर्व क्षेत्रांत उदाहरणार्थ द्रुतगती रेल्वेप्रणाली, उपनगरीय मार्ग आणि मालवाहतुकीच्या मार्गासह अन्य प्रकल्पांत १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीची मुभा आहे.
रेल्वेसाठी विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण उदार करण्यामागचा मूळ उद्देश म्हणजे रेल्वेच्या प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार करणे होय. तथापि, ट्रेन आॅपरेशन्स आणि सुरक्षा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला मुभा नसेल. या क्षेत्राला २९ हजार कोटी रुपयांची चणचण भासत आहे. विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून या क्षेत्राला मदत मिळेल.
एफडीआयचा मार्ग खुला केल्याने मुंबई-अहमदाबाद द्रुतगती रेल्वे कॉरिडोर प्रकल्पाला गती मिळेल. शिवाय मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्ग उभारण्यासही प्रोत्साहन मिळेल.