आतील पानात- मोदींच्या संवाद सक्तीवर बंगाल, दिल्लीत विरोधी सूर

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण विद्यार्थ्यांना ऐकता यावे म्हणून बिगर भाजपा सरकार राज्य आणि देशभरात सर्वच ठिकाणी योग्य ती व्यवस्था करण्यात आली आहे. शाळकरी मुलांनी मोदींच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण बघण्यातील सर्व अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. पण पंतप्रधानांच्या या उपक्रमांच्या विरोधात पश्चिम बंगलामधून सूर उमटला आहे. अनेक शाळांमध्ये अशी व्यवस्था करण्यासाठी आवश्यक सुविधा नाही, असा विरोधी सूर लावणार्‍यांचा दावा आहे.

न�

��ी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण विद्यार्थ्यांना ऐकता यावे म्हणून बिगर भाजपा सरकार राज्य आणि देशभरात सर्वच ठिकाणी योग्य ती व्यवस्था करण्यात आली आहे. शाळकरी मुलांनी मोदींच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण बघण्यातील सर्व अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. पण पंतप्रधानांच्या या उपक्रमांच्या विरोधात पश्चिम बंगलामधून सूर उमटला आहे. अनेक शाळांमध्ये अशी व्यवस्था करण्यासाठी आवश्यक सुविधा नाही, असा विरोधी सूर लावणार्‍यांचा दावा आहे.
पंतप्रधानांच्या भाषणाच्या थेट प्रक्षेपणासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड आणि आंध्र प्रदेश सरकारने म्हटले आहे. यामध्ये ज्या शाळांमध्ये दूरदर्शन संच नाही तेथे संच भाड्याने उपलब्ध केला जाणार आहे. मात्र,प. बंगाल सरकारच्या मते आता आमच्याकडे व्यवस्था करण्यासाठी अल्प कालावधी आहे. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा कुठे आहेत, असे राज्याचे शिक्षण मंत्री पार्था चॅटर्जी म्हणाले. मोदींच्या या उपक्रमासाठी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी लादल्याने अन्य कार्यक्रमांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने दिल्लीच्या खासगी शाळा हिरमुसल्या आहेत.
पंतप्रधानांच्या संवादाच्या थेट प्रक्षेपणाला उपस्थिती अनिवार्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्देशाबद्दल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. यातून हुकूमशाही प्रवृती दिसून येते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे भाषण विद्यार्थ्यांनी ऐकण्याबद्दल आम्हाला आक्षेप नाही. पण ज्याप्रकारे जबरदस्ती केली जात आहे, त्याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते, असेही ते म्हणाले.
कार्यक्रम आटोपल्याबरोबर विद्यार्थ्यांची हजेरी घेण्यास सांगणे अयोग्य आहे, असेही ते म्हणाले. भाषणाच्या थेट प्रक्षेपणाची व्यवस्था केली जाईल, असे महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण सचिव अश्विनी भिडे म्हणाल्या.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)