Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > व्याजदरात कपात शक्य

व्याजदरात कपात शक्य

मे २०१३ नंतर प्रथमच गेल्या पंधरवड्यात व्याजदर कपात केल्याच्या घोषणेचे अत्यंत सकारात्मक पडसाद भारतीय अर्थव्यवस्थेत उमटत असून उ

By admin | Updated: January 29, 2015 01:14 IST2015-01-29T01:14:24+5:302015-01-29T01:14:24+5:30

मे २०१३ नंतर प्रथमच गेल्या पंधरवड्यात व्याजदर कपात केल्याच्या घोषणेचे अत्यंत सकारात्मक पडसाद भारतीय अर्थव्यवस्थेत उमटत असून उ

Interest reduction possible | व्याजदरात कपात शक्य

व्याजदरात कपात शक्य

मुंबई : मे २०१३ नंतर प्रथमच गेल्या पंधरवड्यात व्याजदर कपात केल्याच्या घोषणेचे अत्यंत सकारात्मक पडसाद भारतीय अर्थव्यवस्थेत उमटत असून उद्योगांत चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर चालू वर्षात आणखी किमान अर्धा टक्का व्याजदर कपात करणे शक्य असल्याचे गणित शीख औद्योगिक संस्था असलेल्या असोचेमने (द असोसिएटेड चेंबर्स आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आॅफ इंडिया) मांडले आहे. तसेच, तशी मागणीदेखील भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून जागतिक मंदीचे सावट होते. त्याचा मोठा परिणाम भारतीय उत्पादन क्षेत्रावर, तसेच निर्यातीवर झाला होता. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयातही मोठी घसरण झाल्याने आयात खर्चात वाढ होत त्याची परिणती चालू खात्यातील वित्तीय तूट वाढण्यात झाली होती.
महागाईचा देखील भडका उडाला होता. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून अर्थव्यवस्थेत सुधार दिसत असून उत्पादन क्षेत्राची आकडेवारी सकारात्मक येत आहे, तर निर्यातीने देखील काही प्रमाणात जोर पकडल्याचे दिसत आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीने प्रति बॅरल ४५ अमेरिकी डॉलर इतकी नीचांकी पातळी गाठली आहे.
याचा थेट फायदा तेलाच्या आयात खर्चात कपात होण्याच्या दृष्टीने आणि पर्यायाने परकीय चलनाची बचत होतानाच चालू खात्यातील वित्तीय तूट आटोक्यात येण्याच्या रूपाने झाली
आहे.
या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेला या वर्षात आणखी किमान अर्धा टक्का दरकपात करण्यास वाव असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
या कारणांसोबतच सरकारने जमीन अधिग्रहण, खनिकर्म, ऊर्जा या संदर्भात जे अध्यादेश काढले आहेत, त्यामुळे याच्याशी संबंधित उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. याचवेळी व्याजदर कपातीच्या माध्यमातून त्यांना बळकटी देण्याची गरज असल्याचे मत संस्थेने व्यक्त केले आहे.
(वृत्तसंस्था)

Web Title: Interest reduction possible