व्याजदर ‘जैसे थे’!, सरकार आणि उद्योग क्षेत्र नाराज

सरकार आणि उद्योग क्षेत्राच्या अपेक्षांवर रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण आढाव्यात पाणी फेरले. रिझर्व्ह बँके रेपो रेट कमी करेल, अशी अपेक्षा असताना महागाईचे कारण देत बँकेने दुमाही पतधोरण आढावा

मुंबई : सरकार आणि उद्योग क्षेत्राच्या अपेक्षांवर रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण आढाव्यात पाणी फेरले. रिझर्व्ह बँके रेपो रेट कमी करेल, अशी अपेक्षा असताना महागाईचे कारण देत बँकेने दुमाही पतधोरण आढावा सादर करताना रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना देण्यात येणा-या कर्जावरील व्याजदर म्हणजेच रेपोदर ६ टक्के असा कायम ठेवण्यात आला आहे. विरुद्ध रेपोदर म्हणजे बँकांकडून केलेल्या उसनवा-यांवर रिझर्व्ह बँक जे व्याज देते त्याचा दर ५.७५ टक्के असा कायम राहील.
हा यंदाचा चौथा दुमाही पतधोरण आढावा होता. आॅगस्टमध्ये झालेल्या यापूर्वीच्या आढाव्यात रेपोदर 0.२५ टक्का कमी करून ६ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. हा दर तेव्हापासून ६ वर्षांच्या नीचांकावर आहे. आजच्या पतधोरणास ६ सदस्यीय पतधोरण समितीने ५:१ अशा बहुमताने मंजुरी दिली. समितीचे एक सदस्य रवींद्र ढोलकिया यांनी रेपोदरात 0.२५ टक्का कपात करण्याच्या बाजूने मत दिले.
बाजारातून मात्र ‘जैसे थे’ स्थितीचीच अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. बँकांनाही ‘जैसे थे’ स्थिती कायम राहील, असे वाटत होते.

महागाई
वाढण्याचा धोका
ग्राहक वस्तूंच्या महागाईचा दर
४ टक्क्यांवर (दोन टक्के अधिक-उण्यासह) ठेवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने रिझर्व्ह बँकेसमोर ठेवले आहे. त्याला सुसंगत असाच हा निर्णय आहे. तथापि, वित्तवर्षाच्या दुसºया तिमाहीत महागाई किंचित वाढून ४.२ टक्के ते ४.६ टक्के राहील, असे पतधोरण समितीने म्हटले आहे.

एसएलआरमध्ये
0.५ टक्का कपात
रिझर्व्ह बँकेने स्थायी तरलता प्रमाण (एसएलआर) 0.५ टक्क्याने कमी करून १९.५ टक्के केले आहे. त्यामुळे बँकांना ५७ हजार कोटी रुपये कर्ज देण्यासाठी अधिकचे उपलब्ध होतील. बँकांना आपल्या ठेवींपैकी काही निधी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावा लागतो. त्याला एसएलआर म्हणतात.

२0१७-१८ या वित्तवर्षाचा वृद्धीदर ६.७ टक्के राहील. आधी तो ७.३ टक्के गृहीत धरला होता.

नोटाबंदी आणि जीएसटी यामुळे अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वातावरण असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने वृद्धीदर अंदाजात कपात केली आहे.
चालू वित्तवर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आहे. खरीप हंगामातील अन्नधान्याचे उत्पादनही घटणार असल्याचा अंदाज आहे. जीएसटीमुळे वस्तू उत्पादन क्षेत्राला अल्पकालीन धक्का बसला आहे.

आढाव्याबद्दल व्यक्त केली नाराजी
उद्योग क्षेत्राने रिझर्व्ह बँकेच्या या आढाव्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. बँकेने केवळ एसएलआर रेट कमी केल्याने उद्योग क्षेत्रात उभारी येणार नाही.