मेट्रो शहरांत एटीएमचे मोफत व्यवहार बंदचे संकेत

एटीएम मशीनच्या सुरक्षेसाठी होणारा खर्च लक्षात घेता मेट्रो व प्रथम श्रेणीतील शहरांतून दुसऱ्या बँकेच्या ग्राहकाद्वारे एटीएमद्वारे होणारे मोफत व्यवहार बंद करण्याची मागणी इंडियन बँक असोसिएशनने केली

मुंबई : एटीएम मशीनच्या सुरक्षेसाठी होणारा खर्च लक्षात घेता मेट्रो व प्रथम श्रेणीतील शहरांतून दुसऱ्या बँकेच्या ग्राहकाद्वारे एटीएमद्वारे होणारे मोफत व्यवहार बंद करण्याची मागणी इंडियन बँक असोसिएशनने केली असून, या संदर्भातील एक प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेला पाठविला आहे. आगामी आठवड्यात यावर निर्णय अपेक्षित आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, हा प्रस्ताव तूर्तास मेट्रो व प्रथम श्रेणीतील शहरांकरिता असून, नागरी व ग्रामीण भागांतील एटीएम ग्राहकांना वगळण्यात आले आहे. प्रचलित व्यवस्थेनुसार, सध्या ग्राहकांना स्वत:च्या बँकेखेरीज अन्य कोणत्याही बँकेच्या एटीएमवर महिन्याकाठी पाच व्यवहार मोफत आहेत. यावर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. त्यानंतर अर्थात सहाव्या व्यवहारापासून पुढे प्रत्येक व्यवहाराकरिता २० रुपयांची शुल्क आकारणी होते.
या प्रस्तावाला ह्यद आॅल इंडिया बँक डिपॉझिटर्स असोसिएशनह्णने आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकीकडे एटीएमच्या माध्यमातूनच ग्राहकांनी व्यवहार करण्यासाठी बँका आग्रही असताना दुसरीकडे अशा पद्धतीची भूमिका घेणे गैर आहे. विशेषत:, एटीएममधून मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये बँका सातत्याने वाढ करत आहेत व बँकेच्या शाखेत न जाता बहुतांश व्यवहार हे ग्राहकांना एटीएमच्या माध्यमातून करता येतील, असे नवीन तंत्रज्ञान बँका उपलब्ध करून देत आहेत त्यामुळे एटीएमवरील मोफत व्यवहार बंद करून जर शुल्क आकारणी झाली तर, याची परिणती एटीएमवरून होणारे व्यवहार थंडावण्यात होईल व पुन्हा एकदा ग्राहक बँकेच्या काऊंटरवरच गर्दी करतील. याचसोबत, मेट्रो व प्रथम श्रेणीतील शहरांच्या ग्राहकांबद्दल बँकेच्या प्रस्तावाला विरोध करताना संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बँकांचा कर्ज उचलीचा, विविध योजनांचा किंवा एटीएम वापराचा सर्वाधिक व्यवहार हा याच भागांतून होतो. या तुलनेत नागरी व ग्रामीण भागांतून तुलनेने तेवढा व्यवसाय होत नाही. याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
एटीएममशीनमधील सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर प्रत्येक एटीएम केंद्रावर सुरक्षेची चोख व्यवस्था करावी, असे निर्देश शिखर बँकेने दिले होते. या अनुषंगाने सर्वच बँकांनी सुरक्षारक्षक, सीसीटीव्ही आदी प्रणालींचा अंतर्भाव केला आहे. नागरी व ग्रामीण भागाच्या तुलनेत प्रामुख्याने मेट्रो शहरे व प्रथम श्रेणीत वर्ग होणाऱ्या शहरांत एटीएम केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याची भूमिका घेत, त्या पार्श्वभमीवर हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)