>ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १० - देशातील खनिज तेलांचे साठे मर्यादित असल्याने भारताला ऊर्जासाधनांच्या पूर्ततेसाठी बाहेरील देशांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यातही भारताच्या खनिज तेलाच्या एकूण मागणीपैकी बहुतांश मागणीची पूर्तता ही आखाती देशांकडून होत असते. आता मात्र खनिज तेलासाठी भारताने अमेरिकेची वाट धरली आहे. खनिज तेलांचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा आयातदार देश असलेल्या भारताने खनिज तेलाच्या आयातीसाठी अमेरिकेसोबत करार केला आहे. या करारानुसार खनिज तेलाची पहिली ट्रीप ऑक्टोबर महिन्यात भारतात येईल. दरम्यान, या कराराकडे मोदींचा नुकताच झालेला अमेरिका दौरा आणि ट्रम्प यांच्यासोबतच्या मुलाखतीशी जोडून पाहिले जात आहे.
भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल उत्पादक कंपनी असलेल्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने मोदीच्या अमेरिका दौऱ्यानंतर काही आठवड्यातच हा करार केला आहे. मोदींच्या दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका भारताला ऊर्जासाधनांची निर्यात करण्याबाबत विचार करत असल्याचे सांगितले होते.
आयओसीचे व्यवस्थापक (वित्त) ए. के. शर्मा यांनी सांगितले की,"आम्ही उत्तर अमेरिकेकडून २० लाख बॅरल कच्चे तेल खरेदी केले आहे. त्यात अमेरिकी मार्स क्रूड आणि ४ लाख बॅरल वेस्टर्न कॅनेडियन सिलेक्टचा समावेश आहे. वाहतूक खर्चाचा विचार केल्यास अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची खरेदी आमच्यासाठी किफायतशीर ठरणार आहे. तसेच बाजारातील परिस्थिती या खरेदीसाठी अनुकूल राहिल्यास कंपनी अमेरिकेकडून अजून कच्चे तेल खरेदी करेल." अमेरिकेकडून खरेदी करण्यात आलेले यूएस मार्स वजनदार आणि उच्च प्रतिचे सल्फर ग्रेडचे खनिज तेल आहे. या तेलाचे शुद्धिकरण ओदिशामधीला पाराद्विप येथील कारखान्यात होईल.
भारताने प्रथमच खनिज तेलाच्या खरेदीसाठी अमेरिकेसोबत करार केला आहे. याआधी चीन आणि कोरियासारखे अन्य देशसुद्धा आखाती देशांकडून तेल खरेदी करण्याऐवजी अमेरिकेकडून खनिज तेलाच्या खरेदीस प्राधान्य देत आहेत. अगदी दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत अमेरिका कॅनडा वगळता अन्य कोणत्याही देशांना तेल विक्री करत नव्हता. मात्र गेल्या तीन वर्षांत तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या घसरणीनंतर तेल कंपन्यांना दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी ओबामा प्रशासनाने तेल विक्रीच्या कायद्यात सूट देत आशियाई देशांना तेल विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा केला होता.