भारत करचुकवेगिरीचा स्वर्ग नव्हे

कर चुकविणाऱ्यांसाठी भारत हे काही स्वर्गीय ठिकाण नाही. त्यामुळे कायदेशीर कराची मागणी करणे हा ‘कर दहशतवाद’ समजायचे कारण नाही,

नवी दिल्ली : कर चुकविणाऱ्यांसाठी भारत हे काही स्वर्गीय ठिकाण नाही. त्यामुळे कायदेशीर कराची मागणी करणे हा ‘कर दहशतवाद’ समजायचे कारण नाही, असे ठाम प्रतिपादन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी येथे केले. जो कर देय आहे तो भरला गेलाच पाहिजे, असे त्यांनी १०० विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) व विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (एफपीआय) कर भरण्यासाठी पाठविलेल्या नोटिसांचे समर्थन करताना स्पष्ट केले. या नोटिसा एकूण ५ ते ६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वसुलीसाठी आहेत. भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) वार्षिक सभेत जेटली बोलत होते.
प्रत्येक कायदेशीर कराची मागणी केली की तो कर दहशतवाद समजावा असा काही भारताचा कारभार नाही, असे जेटली म्हणाले. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय बाजारपेठेत जवळपास १०० विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांनी कर न भरता उत्पन्न मिळविल्यामुळे त्यांच्याकडे अंदाजे ५ ते ६ अब्ज अमेरिकन डॉलरचा कर भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एफआयआयनी मिळविलेल्या भांडवली लाभावर आयकर विभागाने २० टक्के किमान पर्यायी कर (मॅट) लागू केला आहे. एफआयआयनी कमावलेल्या भांडवली लाभावरील मॅट मोडीत काढण्याचा प्रस्ताव जेटली यांनी त्यांच्या गेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात बोलून दाखविला होता. ‘‘जे कर देय नाहीत ते भरले जाऊ नयेत. त्यांना आव्हान दिले जावे. परंतु जे कर देय आहेत ते भरले गेलेच पाहिजेत,’’ असेही ते म्हणाले.
महसूल सचिव शक्तिकांत दास कर नोटिसांवर म्हणाले की, एफआयआय आणि एफपीआयची मागणी ही पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणीतून वगळण्याची आहे. कर कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची नाही. कारण किमान पर्यायी कर (मॅट) हा त्यांना लागू असल्यामुळे त्यांनी ही मागणी केली आहे. काही एफआयआय व एफपीआयना मॅट लागू असल्याचा निर्णय अथॉरिटी आॅफ अडव्हॉन्स रुलिंगने (एएआर) दिला होता, त्यामुळे त्यांनी एएआरकडे दाद मागितली होती.