नवी दिल्ली : क्षमतेच्या तुलनेत सध्या भारत-आसियान व्यापाराचे प्रमाण कमी आहे. तथापि, विभागीय सर्वंकष आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करारामुळे भारत-आसियान व्यापाराचा आकडा २०२२ पर्यंत २०० अब्ज डॉलरवर जाईल, अशी आशा परराष्ट्र सचिव (पूर्व) अनिल वधवा यांनी व्यक्त केली आहे.
या करारावर यावर्षी शिक्कामोर्तब होण्याची अपेक्षा आहे. मुक्त व्यापार करारामुळे निश्चितच मोठी मदत झाली आहे. आता आम्ही व्यापक मुक्त व्यापार करारही केला आहे. आसियान संघटनेतील फक्त तीन देशांनी या कराराचे समर्थन केले आहे. अन्य सदस्य देशांकडूनही पाठिंबा मिळण्याची वाट पाहत आहोत. आॅक्टोबरपर्यंत या (आरसीईपी) कराराला अंतिम स्वरूप मिळेल, अशी अपेक्षा वधवा यांनी व्यक्त केली.
आसियान ही आग्नेय आशियातील देशांची संघटना आहे. भारत आणि आसियान सदस्य देशांदरम्यान २०२२ पर्यंत २०० अब्ज डॉलरचा व्यापार करण्याची आमची इच्छा आहे. यासाठी विभागीय सर्वंकष आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) कराराचे मोठे योगदान असेल.
भारत आणि आसियान दरम्यान २००९ मध्ये मुक्त व्यापार करार अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात
आलेला आहे. या करारामुळे द्विपक्षीय व्यापारात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे.
भारत-आसियान व्यापार ७ वर्षांत २०० अब्ज डॉलरवर
क्षमतेच्या तुलनेत सध्या भारत-आसियान व्यापाराचे प्रमाण कमी आहे. तथापि, विभागीय सर्वंकष आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करारामुळे भारत-
By admin | Updated: March 12, 2015 00:17 IST2015-03-12T00:17:52+5:302015-03-12T00:17:52+5:30
क्षमतेच्या तुलनेत सध्या भारत-आसियान व्यापाराचे प्रमाण कमी आहे. तथापि, विभागीय सर्वंकष आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करारामुळे भारत-
