बुडीत कर्जासाठी स्वतंत्र बँक ?

सरकारी बँकांतील वाढत्या थकीत कर्जाचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र बँक किंवा कंपनी स्थापन करण्याचा विचार सरकार करीत आहे. मात्र, या मुद्यावर मतभिन्नता आहे.

नवी दिल्ली : सरकारी बँकांतील वाढत्या थकीत कर्जाचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र बँक किंवा कंपनी स्थापन करण्याचा विचार सरकार करीत आहे. मात्र, या मुद्यावर मतभिन्नता आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, संपत्ती पुनर्गठन कंपनी स्थापन करण्याबाबत आम्ही विचार करीत आहोत; पण यावर मतभेद आहे. सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण पाहता ‘बॅड बँक’ स्थापन करणे एक योग्य पाऊल ठरेल, असे काही बँकांचे म्हणणे आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या प्रबंध संचालक उषा अनंत सुब्रह्मण्यम म्हणाल्या की, बॅक बँकेचा प्रस्ताव एक चांगला विचार आहे. ही बँक योग्य त्या दक्षतेने काम करील अशा रीतीने या बँकेची स्थापना झाली पाहिजे. सध्याची स्थिती पाहता हा चुकीचा प्रस्ताव नाही.
या बँकेच्या स्थापनेमुळे काही बँका आपली दडपण असलेली संपत्ती अशा प्रकारच्या संस्थेला स्थानांतरित करतील व बुडीत कर्जापासून स्वत:ची सुटका करून घेतील, अशी चिंता काही बँकर्सनी व्यक्त केली.
बुडीत कर्जाच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र बँक स्थापन करण्याची मुळीच गरज नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुरामराजन यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. बॅड बँकेच्या संपत्तीचे प्रकरण मूल्य नियंत्रक व महालेखा परीक्षक किंवा केंद्रीय सतर्कता आयुक्तांजवळ अडकू शकते, असे त्यांना वाटते.
बुडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांना अधिक अधिकार देण्याचा विचार सरकार करीत आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते. सप्टेंबर २०१५ पर्यंत सरकारी बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढून ३.०१ लाख कोटी रुपये झाले होते.