दिवाळखोरीत लोटण्याऐवजी नव्या भाडेपट्ट्यांचे दर वाढवा

जुन्या भाडेपट्टा करारांचे अत्यल्प मोबदल्यात नूतनीकरण करून राज्यातील सरकारी जमिनी पुन्हा जुन्याच भाडेपट्टाधारकांना देण्याचे सरकारचे धोरण आधीच

मुंबई: जुन्या भाडेपट्टा करारांचे अत्यल्प मोबदल्यात नूतनीकरण करून राज्यातील सरकारी जमिनी पुन्हा जुन्याच भाडेपट्टाधारकांना देण्याचे सरकारचे धोरण आधीच कर्जाच्या बोजाखाली पिचलेल्या महाराष्ट्राला दिवाळखोरीच्या मार्गावर नेईल. त्यामुळे सरकारने हे धोरण बदलावे आणि आपल्या जमिनींतून वाजवी मदसूल मिळवून भावी पिढ्यांना संभाव्य वाढीव करांच्या असह्य बोजापासून वाचवावे, असे आग्रही प्रतिपादन माहिती अधिकार कार्यकर्ते व माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी सोमवारी राज्य सरकारकडे केले.
भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण आणि त्यासाठी आकारायचे दर याविषयी राज्य सरकारने १२ डिसेंबर २०१२ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयास (जीआर) आव्हान देणारी गांधी यांनी केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी गांधी यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी मंत्रालयात बोलाविले होते. गांधी यांनी सुमारे ५० मिनिटे आपले प्रतिपादन केले. मुंबईतील दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.
गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोचा दोन लाख कोटी रुपयांवरून वाढून तीन लाख कोटी रुपये झाला आहे व या कर्जावरील व्याजापोटी सरकार दरवर्षी २४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करीत आहे. वस्तुत: सरकारने आपल्या जमिनी भाडेपट्ट्याने देताना रास्त दराने भाडेपट्टा आकारला तर जेवढा महसूल मिळू शकेल तेवढी रक्कम सरकार कर्जावरील व्याज भरण्यात खर्च करीत आहे. त्यादृष्टीने सरकार भावी पिढ्यांवर टाकत असलेला कर्जाचा बोजा अनाठायी आहे. डिसेंबर २०१२च्या ‘जीआर’मध्ये सरकारी जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांचे प्रचलित ‘रेडी रेकनर’ दराच्या ०.५ टक्के ते १.२५ टक्के एवढ्या जुजबी दराने नूतनीकरण करण्याची तरतूद आहे. यास विरोध करताना गांधी यांनी असे निदर्शनास आणले की, सरकार आपल्या महसुली गरजा भागविण्यासाठी आठ टक्के दराने कर्ज काढत आहे. पण आपल्या जमिनी मात्र अवघ्या एक टक्का अशा नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने देत आहे. हा तद्दन आतबट्ट्याचा व्यवहार असल्याने सरकारने भाडेपट्ट्यांसाठी ‘रेडी रेकनर’च्या किमान १० टक्के तरी दर आकारायला हवा.