पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवा

पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी अशा ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पाला अधिक भक्कम बनवायचे असेल तर पायाभूत सुविधांचा विकास हा अत्यावश्यक आहे.

मुंबई : पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी अशा ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पाला अधिक भक्कम बनवायचे असेल तर पायाभूत सुविधांचा विकास हा अत्यावश्यक आहे. मात्र, या सुविधांच्या गतीमान निर्मितीसाठी निधीची आवश्यकता असून सरकारने जीपीडीच्या १० टक्के रक्कम ही पायाभूत विकासासाठी खर्च करणे गरजेचे असल्याचे मत उद्योगांची शिखर संघटना असलेल्या ‘असोचेम’ने वर्तविले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, सध्या जीपीडीच्या ६ टक्के इतकी रक्कम ही पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर खर्च केली जाते. पंरतु, उद्योगापुढे असलेली आव्हाने आणि त्यांना गतीमान करायचे असेल तर पायाभूत सेवा सुविधा क्षेत्रातील टक्का वाढविणे गरजेचे असल्याचे मत अनेकवेळा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. परंतु, असोचेमने ठोस भूमिका घेत ही गुंतवणूक सध्याच्या सहा टक्क्यांवरून १० टक्के वाढविण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
असोचेमने निधी वाढविण्याची केवळ मागणीचे केली नसून हा निधी उभारण्याचे काही मार्गही सुचविले आहेत. तसेच,काही विद्यमान धोरणांतही बदल सुचविले आहेत. यानुसार, पेन्शन आणि इन्शुरन्स फंडांत येणारा पैसा हा दीर्घकालीन स्वरूपाचा असतो. हा निधी या प्रकल्पांकरिता उपलब्ध करून देता येईल, असे मत नोंदविले आहे. तर, सध्या जे ‘पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिप’चे जे मॉडेल आहे, त्यात बदल करत हे मॉडेल ‘इंजिनियरिंग-प्रोक्युअरमेंट-कन्स्ट्रक्शन’ या पद्धतीने विकसित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, देशामध्ये मधल्या काळात ज्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांची (एसईझेड) निर्मिती झाली त्यांचीदेखील पुनर्रचना करण्याची मागणी केली आहे. तर उद्योजकता वाढविण्यासाठीही प्रयत्न वाढविणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.