महत्वाचे-महाराष्ट्र पान/ हायकोर्ट- फी परतावा

परस्पर मान्यता घेतलेल्या

प�

��स्पर मान्यता घेतलेल्या
संस्थांनाही फीचा परतावा
हायकोर्टाचा आदेश: राज्य सरकारवर 25 कोटींचा वाढीव बोजा
मुंबई: 2013-14 या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ज्या तंत्रशिक्षण संस्थांना राज्य सरकारच्या शिफारशीविना अ.भा. तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) परस्पर मान्यात दिली आहे अशा संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या फीचा परतावा सरकारने या संस्थांना द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे सरकारवर पुढूल चार वर्षांसाठी 100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
ज्यांना ही फी परताव्याची सवलत नाकरण्यात आली होती अशा राज्यभरातील सुमारे 20 शिक्षणसंस्था व ‘असोसिएसन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ अनएडेडे इंजिनियरिंग कॉलेजेस’ या संघटनेने केलेल्या रिट याचिका मंजूर करून न्या. अनूप मोहता व न्या. एम. एम. रईस यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
मुळात तंत्रशिक्षण परिषदेकडे मान्यतेसाठी करायचा अर्ज राज्य सरकारच्या मार्फत करावा किंवा आधी राज्य सरकारची संमती घेऊन नंतर अर्ज करावा, असा कोणताही नियम नाही. शिवाय आधीच्या वर्षांसाठी सरकार असा परतावा देत आहे. त्यामुळे फक्त 2013-14 या वर्षासाठी परतावा न देणे पक्षपातीपणाचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला तोपर्यंत या संस्थांची मान्यता प्रक्रिया सुरु झाली होती किंवा काही बाबतीत पूर्ण ही झाली होती. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. एरवीही निधीच्या अभावी कोणीही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी उच्च व तंत्रशिक्षणापासून वंचित राहू नये, असे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे आर्थिक बोजा वाढतो ही सरकारची सबब सर्मथनीय नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
राज्य शासनाची मंजुरी असलेल्या विनाअनुदानित खासगी शिक्षणंसस्थांतर्फे चालविली जाणारी अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, व्यवस्थापनशास्त्र महाविद्यालये. फार्म सी महाविद्यालये इत्यादींमध्ये शिक्षण घेणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या फीचा परतावा देण्याचे धोरण राज्य सरकारने 2006-07 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु केले. असुसूचित जाती. अनुसूचित जमाती, विशेष मागासवर्ग व भटक्या-विमुक्त प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या फीचा 100 टक्के तर ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांच्या फीचा 50 टक्के परतावा दिला जातो. मात्र गेल्या शैक्षणिक वर्षात राज्य सरकारने या धोरणात थोडा बदल केला आणि ज्या संस्थांना वर्षात तंत्रशिक्षण परिषदेकडून परस्पर मान्यता देण्यात आली आहे अशा संस्थांमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या फीचा परतावा न देण्याचे ठरविण्यात आले. यावरून हा वाद न्यायालयात गेला होता. न्यायालयाने म्हटले की, सरकार धोरणात्मक निर्णय जरूर घेऊ शकते पण ते धोरण राबविताना पक्षपात करू शकत नाही. त्यामुळे सरकारचे हे सुधारित धोरण पूर्णपणे रद्द न करता त्याची अंमलबजावणी 2013-14 या शैक्षणिक वर्षासाठी करू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
(विशेष प्रतिनिधी)
---------------------------------
4,250 कोटींचा फी परतावा
खासगी विनाअनुदानित संस्थांमध्ये अभियांत्रिकी, तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व कृषीशिक्षण घेणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या फीच्या परताव्यापोटी राज्य सरकार दरवर्षी 1,055 कोटी रुपये खर्च करते. संपूर्ण चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी मिळून परताव्याची ही रक्कम 4,250 कोटी रुपये होते. उच्च न्यायालायच्या या निर्णयामुळे हा बोजा वर्षाला 25 कोटीने व चार वर्षाला मिळून 100 कोटी रुपयांनी वाढेल.
----------------------------------------------------