महत्त्वाचे/ कुटुंब न्यायालय कर्मचार्‍यांनाही शे?ी आयोग लागू

क�

��टुंब न्यायालय कर्मचार्‍यांना
मिळणार शे?ी आयोगाचे लाभ
11 वर्षांनी न्याय: हायकोर्ट निकालाने भेदभाव संपुष्टात
मुंबई: महाराष्ट्रातील सर्व कुटुंब न्यायालयांमधील कर्मचार्‍यांना न्या. शे?ी आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतन आणि अन्य लाभ देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. यामुळे या कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत सरकारने गेली 11 वर्षे केलेला पक्षपात दूर होऊन त्यांना न्याय मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा न्यायालये व त्याखाली दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांमधील कर्मचार्‍यांना न्या. शे?ी आयोग लागू करण्याचा निर्णय 20 नोव्हेंबर 2011 रोजी घेतला होता. शे?ी आयोगाच्या शिफारशींची ही अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2003 पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने केली गेली होती. मात्र सरकारने हेच लाभ राज्यातील कुटुंब न्यायालयांमधील कर्मचार्‍यांना नाकारले होते.
याविरुद्ध औरंगाबाद आणि नागपूर येथील कुटुंब न्यायालयांमधील कर्मचार्‍यांनी रिटयाचिका केली होती. ती मंजूर करून न्या. अभय ओक व न्या. ए.एस.चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने कुटुंब न्यायालयातील कर्मचार्‍यांनाही शे?ी आयोग लागू करणयाचा आदेश दिला. मात्र इतर न्यायालयांमधील कर्मचार्‍यांप्रमाणे कुटुंब न्यायालयांतील कर्मचार्‍यांना हे लाभ एप्रिल 2003 पासून नव्हे तर त्यांनी ज्या दिवशी याचिका केली तेव्हापासून म्हणजे 13 ऑगस्ट 2013 पासून लागू करण्यास खंडपीठाने सांगितले आहे.
कुटुंब न्यायालये ही जिल्हा न्यायालये किंवा अधिनस्थ न्यायालयांमध्ये मोडत नसल्याने तेथील कर्मचारी शे?ी आयोगाच्या शिफारशींनुसार लाभ मिळण्यास पात्र नाहीत, अशी राज्य सरकारची मूमिका होती. शिवाय कुटुंब न्यायालयाचे न्यायाधीशही राज्याच्या जिल्हा न्यायाधीश कॅडरमध्ये येत नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचीही सरकारने आधार घेतला होता.
सुमारे 20 वर्षांपूर्वी कुटुंब न्यायालये स्थापन झाली तेव्हा सरकारने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी न नेमता जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमधील कर्मचार्‍यांनाच तेथे पाठविले होते. सुरुवातीस तात्पुरत्या प्रतिनियुक्तीवर म्हणून पाठविलेले हे कर्मचारी आजही तेथेच काम करीत आहेत. आता हे कर्मचारी जिल्हा किंवा कनिष्ठ न्यायालयांचे कर्मचारी राहिलेले नाहीत.त्यांच्या सेवा कुटुंब न्यायालयात सामावून घेतल्या गेल्या आहेत,असेही सरकारचे म्हणणे होते. मात्र हे अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, 20 वर्षे झाली तरी या कर्मचार्‍यांवर सेवाविषयक नियंत्रण जिल्हा न्यायाधीशांचेच आहे. शिवाय हे कर्मचारी पूर्वी जिल्हा न्यायालयांत ज्या स्वरूपाचे काम करीत होते त्याच स्वरूपाचे काम कुटुंब न्यायालयात करीत आहेत.
(विशेष प्रतिनिधी)
--------------------
तद्दन पक्षपाती निर्णय
सरकारचा हा निर्णय पक्षपाती असल्याचा निकाल देताना खंडपीठाने म्हटले की, कुटुंब न्यायालये ही स्वतंत्रपणे स्थापन झालेली असली तरी त्यांना नियमित दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांचे अधिकार आहेत. शिवाय हे कर्मचारी गेली 20 वर्षे कुटुंब न्यायालयांत काम करीत असले तरी अगदी अलीकडे म्हणजे 20012 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘ग्रेडेशन लिस्ट’मध्ये त्यांचा समावेश जिल्हा न्यायालयांच्या आस्थापनेवरच केला गेला आहे. त्यांची स्वेच्छानिवृत्ती आणि सेवानिवृत्तीची प्रकरणे आजही जिल्हा न्यायाधीशही हाताळत आहेत.