झोपड्यांच्या सर्वेक्षणात गोंधळ

- अडीच लाख झोपड्यांतून पात्रतेचा होणार शोध सुरू

- �

�डीच लाख झोपड्यांतून पात्रतेचा होणार शोध सुरू
नामदेव पाषाणकर
घोडबंदर - राज्य शासनाने १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देणारा कायदा संमत केला आहे. या कायद्यानुसार ठाणे शहरातील २५२ झोपडप˜्यांतील २ लाख ४५ हजार ७०९ झोपड्यांमधील पात्र झोपड्यांचा शोध ठाणे महापालिकेला घ्यावा लागणार आहे. या नव्या कायद्यानुसार झोपडीधारकाला पात्रतेसाठीचा अर्ज स्वत:च भरून देऊन झोपडी संरक्षित करावी लागणार आहे. शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर हा अर्ज उपलब्ध आहे.
ठाणे शहरातील अनधिकृत झोपड्यांचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहितार्थ याचिकांच्या न्यायालय आदेशानंतर ऐरणीवर आला होता. त्या-त्या प्राधिकरणांनी त्यांच्या जागेवरील झोपड्यांचा सर्व्हे केला होता. ठाणे मनपानेही २००४ मध्ये झोपडप˜्यांचे सोशो इकॉनॉमिक बायोमेट्रीक सर्वेक्षण २००८ मध्ये सुरू केले. परंतु, ते पूर्ण होऊ शकले नाही. त्या वेळी शहरात २१३ झोपडप˜्या आणि २ लाख २४ हजार ७०३ एवढ्या झोपड्या आढळल्या होत्या. सर्वेक्षण पूर्ण नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर ते आता अंतिम टप्प्यात आले. तेव्हा झोपडपट्ट्यांची संख्या २५२ वर पोहोचली व झोपड्यांची संख्या अडीच लाखांवर जाऊन पोहोचली, असा अहवाल पुढे आला. या सर्वेक्षणावरही प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर जीआयएस प्रणालीचा वापर करून मे. सायबर टेक कंपनीकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये इमारतींसह सर्व मालमत्तांचा समावेश होता. या कंपनीनेही अद्याप मुंब्रा-दिवा भागाचा सर्व्हे पूर्ण केलेला नाही. वेळोवेळी झालेल्या या सर्वेक्षणानंतरही शहरात किती झोपडप˜्या व किती झोपड्या आहेत, याची आकडेवारी प्राप्त होऊ शकली नाही.
२००० सालापर्यंतच्या झोपड्यांना शासनाने संरक्षण दिले असताना १ जानेवारी १९९५ पूर्वीच्या शहरात १ लाख ७ हजार ५४२ झोपड्या आणि १९९५ नंतरच्या १ लाख १७ हजार १६१ झोपड्या असल्याचा आकडा प्रशासनाने दिला आहे. मात्र, वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमध्ये उपलब्ध झालेल्या झोपड्यांची संख्या भिन्न असल्यामुळे २००० पर्यंतच्या पात्र झोपड्या निश्चित करणे प्रशासनाला अवघड जाणार आहे. असे असले तरी या कायद्यामध्ये झोपडीधारकाला आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी अर्जातील नमूद माहिती, पुरावे द्यावे लागणार आहेत. सध्या हा अर्ज शासनाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असून तो अर्ज झोपडीधारकांनी भरून पालिकेकडे सादर करावयाचा आहे, अशी माहिती समाज विकास विभागाने दिली आहे.

(वार्ताहर)
नामदेव पाषाणकर