शेती, सिंचन क्षेत्रासाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काहीच मिळाले नाही. खत, सिंचन, बाजारभाव, पतपुरवठा, आयात-निर्यात धोरण याबाबतीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने पोषक तरतूद करायला हवी होती. देशातील सिंचन क्षेत्रासाठी १ लाख कोटी रुपयांची गरज असताना सरकारने केवळ ३ हजार कोटींची तोकडी तरतूद केली आहे. सिंचनासाठी इन्फ्रा बॉण्ड उभारण्याच्या योजनेपेक्षा आधी निधी देणे योग्य ठरले असते. पतपुरवठ्यासाठी जाहीर केलेले ८.५ लाख कोटीसुद्धा कमीच आहेत. शिवाय पीककर्ज गरजूंपर्यंत पोहोचण्यासाठी उपाय अपेक्षित होता. मुळात, बिनव्याजी कर्ज मिळाल्यास शेती व्यवसाय परवडतो. हे पाहता शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज भरण्याची योजना सरकारने जाहीर करायला हवी होती. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ही जबाबदारी समप्रमाणात वाटून घ्यायला हवी होती. कृषी उत्पन्नात वाढ आणि मार्केटिंगची जबाबदारी नीति आयोगाकडे सोपवण्यात आली आहे. नीति आयोग कृषी योजना राबवणार म्हणजे नेमके काय करणार, हे स्पष्ट केलेले नाही. भाजीपाला आणि फळ साठवणूक व्यवसायावर सेवाकर माफ केला आहे. मात्र, त्याचा फारसा फायदा होणार नाही. कारण, देशात याची क्षमता केवळ १० टक्के आहे. देशात दरवर्षी ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा भाजीपाला-फळे वाया जातात. हे टाळण्यासाठी व्यापक प्रमाणात साठवणूक क्षमता वाढवण्याकडे लक्ष द्यायला हवे होते. राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा १४ टक्के आहे. त्या दृष्टीने शेतीसाठी एकूण बजेटच्या १४ टक्के तरतूद असायला हवी होती. प्रत्यक्षात ३ ते ४ टक्के वाटा शेतीला मिळाला आहे. आयात-निर्यात धोरणात सुसूत्रता हवी होती.

शेतकऱ्याला कायम नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. दुष्काळ, गारपीट यांसारख्या आपत्तीतून सावरण्यासाठी मोदी सरकारकडून भरीव तरतूद अपेक्षित होती. मात्र, असे काहीही या बजेटमध्ये झालेले नाही. त्यामुळे हे बजेट शेतीच्या दृष्टीने पूर्णपणे
निराशाजनक आहे.

बुधाजीराव मुळीक
ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ