तयार फ्लॅटसाठीही मोजा अधिक दाम

तयार असलेल्या फ्लॅटसाठी ग्राहकांना जीएसटीनुसार अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे. कारण, ज्या डेव्हलपर्सकडे फ्लॅट बांधून तयार आहेत ते

मुंबई : तयार असलेल्या फ्लॅटसाठी ग्राहकांना जीएसटीनुसार अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे. कारण, ज्या डेव्हलपर्सकडे फ्लॅट बांधून तयार आहेत ते नव्या कराचे ओझे खरेदीदारावर टाकण्याचा विचार करत आहेत. अर्थात, नव्या फ्लॅटच्या खर्चात मात्र कपात होऊ शकते. त्यामुळे अशाच डेव्हलपर्सना दिलासा मिळू शकतो ज्यांच्या नव्या योजना येणार आहेत किंवा त्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत.
जीएसटीनुसार बांधकाम सुरू असलेल्या योजनांवर कराचा दर १२ टक्के असणार आहे. यात ६.५ टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. बांधकाम क्षेत्रात जीएसटी दर १८ टक्के आहे. डेव्हलपर्सकडून केल्या जाणाऱ्या एकूण खर्चावर हा कर लागणार आहे. पण, जमिनीच्या खर्चाचा एक तृतीयांश हिस्सा यातून वेगळा ठेवण्यात येणार आहे.
अशा प्रॉपर्टीशी संबंधित कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, जीएसटीत कच्च्या मालावर करण्यात आलेल्या खर्चाचा लाभ (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) घेण्याचा पर्याय आहे. पण तयार फ्लॅटसाठी हे लागू नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना मोठ्या कराचे ओझे सहन करावे लागणार आहे किंवा ते ग्राहकांवर टाकावे लागणार आहे.
हाउस आॅफ हिरानंदानीचे अध्यक्ष सुरेंद्र हिरानंदानी यांनी सांगितले की, ज्या योजना सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत त्यात डेव्हलपर्सला थोडा फायदा होऊ शकतो. तयार फ्लॅटच्या बाबतीत त्यांना कराचे ओझे सहन करावे लागेल. कारण, त्याला जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे.
बंगळुरू स्थित कंपनी साइट्रस वेंचर्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद एस. मेनन म्हणाले की, प्रत्येक जण जीएसटीबाबत सकारात्मक बाबी सांगत आहे. पण यातील समस्येबाबत कोणाकडेच स्पष्टीकरण नाही. एक तृतीयांश कपातीमुळे प्रभावी दर १२ टक्के आहेत. व्हॅट आणि सेवा कराच्या हिशेबानुसार, ते ९ टक्के होते. त्यामुळे हे दर आताही ३ टक्के अधिकच आहेत. नाइट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष शिशिर बैजल म्हणाले की, नोटाबंदीप्रमाणेच जीएसटीतही काही समस्या आहेत. पण दीर्घकाळासाठी यातून फायदा आहे.

पाच महिन्यांत घरांची विक्री ४१ टक्क्यांनी घसरली

या वर्षी जानेवारी ते मे या दरम्यान घरांची विक्री होण्याचे प्रमाण ४१ टक्क्यांनी खाली आले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर घरांची मागणी खाली आली होती. ती आजही तशीच असून ४२ प्रमुख शहरांत या पाच महिन्यांत १.१० लाख घरेच विकली गेली.

घरबांधणी क्षेत्र अनेक प्रकारच्या अडचणींतून जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी विलंबाने होते व त्याचा फटका खरेदीदारांना बसून ते विकासकाला न्यायालयात खेचतात. शिवाय नोटाबंदीच्या निर्णयानेही घरबांधणी प्रकल्पावर परिणाम झाला.

व्याजदरात झालेली कपात, कमी खर्चांच्या घरांना सरकारने पायाभूत सुविधांचा दिलेला दर्जा व या घरांसाठी दिले जात असलेले अनुदान यामुळे परवडणाऱ्या दरांतील घरांच्या बांधकामाला वेग आला आहे, असे प्रॉप इक्विटीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर जसुजा यांनी सांगितले. या वर्षी जानेवारी ते मे या कालावधीत नवी घरे बांधण्याचे प्रमाण ६२ टक्क्यांनी खाली आले. अवघी ७० हजार ४५० घरे बांधून झाली असून गेल्या वर्षी याच पाच महिन्यांत एक लाख ८५ हजार ८२० घरे बांधायला प्रारंभ झाला होता.

२०१७ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत निवासी घरांचे बांधकाम सुरू होण्याचे प्रमाण खाली आले. नोटाबंदीमुळे अनेक विकासकांनी प्रकल्प सुरू करणे लांबणीवर टाकले, असे ते म्हणाले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आर्थिक व्यवहार घटल्यामुळे घरबांधणी क्षेत्र गंभीर अवस्थेतून जात असल्याचेही जसुजा यांनी सांगितले.