पूर्वलक्ष्यी कर प्रकरणांच्या छाननीसाठी उच्चस्तरीय समिती

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणीबाबत प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांची छाननी करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष करआकारणी मंडळाकडून उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणीबाबत प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांची छाननी करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष करआकारणी मंडळाकडून उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
विदेशी कर आणि कर संशोधन युनिटच्या संयुक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या चार सदस्यांच्या समितीकडून मूल्यांकन अधिकाऱ्यामार्फत दाखल झालेल्या प्रकरणांवर ६0 दिवसांत निर्णय घेतला जाईल.
एप्रिल २0१२ पूर्वीच्या प्राप्तिकरासंदर्भातील प्रकरणांबाबत या समितीकडे जाण्याची जबाबदारी मूल्यांकन अधिकाऱ्यावर निश्चित करण्यात आली आहे.
समितीच्या अन्य सदस्यांमध्ये संयुक्त सचिव (कर योजना व कर संशोधन १), आयकर अपिलीय आयुक्त आणि निदेशक (विदेशी कर व कर संशोधन -१) आदींचा समावेश असेल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पाच्या आपल्या भाषणात या समितीची घोषणा केली होती. समितीचे नियम व अटींनुसार कर निर्धारण अधिकाऱ्याकडून प्रकरण प्राप्त झाल्यावर समिती या अधिकाऱ्याने शिफारस केलेल्या कारवाईची समीक्षा करील आणि करदात्याला आणखी एक संधी देऊन प्रस्तावित कारवाईवर निर्णय घेईल. सीबीडीटीच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, समिती आपल्या निर्णयाची माहिती कर निर्धारण अधिकाऱ्याला देईल. या माहितीची प्रत संबंधित आयुक्तांशिवाय त्या आयकरदात्यालाही दिली जाईल. यानंतर अधिकारी समितीच्या निर्देशांनुसार योग्य ती कार्यवाही करील. सीबीडीटी आवश्यक वाटेल त्यावेळी या समितीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकते. डिसेंबर २०१४ मध्ये संपणाऱ्या मुदतीसाठी पहिला अहवाल सादर केला जाईल. यानंतर दर सहा महिन्यांच्या मुदतीचा अहवाल ३० जून व ३१ डिसेंबर या मुदतीचा असेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)