समता बँकेच्या संचालकांना उच्च न्यायालयाचा दणका

तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी समता सहकारी बँकेच्या सर्व संचालकांना घोटाळ्याच्या प्रकरणात निर्दोष ठरविले होते.

नागपूर : तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी समता सहकारी बँकेच्या सर्व संचालकांना घोटाळ्याच्या प्रकरणात निर्दोष ठरविले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी या वादग्रस्त आदेशावर अंतरिम स्थगिती देऊन सर्व संचालकांना दणका दिला आहे. तसेच, प्रकरणाच्या निर्णयापर्यंत सर्वांना मालमत्ता विकण्यास मनाई केली आहे.
सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक बी. डी. झलके यांनी बँकेच्या सर्व संचालकांसह एकूण १८ जणांना घोटाळ्यासाठी दोषी ठरवून १३६ कोटी २५ लाख रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली होती. तसेच, ३१ डिसेंबर २०१० रोजी सर्वांची मालमत्ता जप्त केली होती. याविरुद्ध सर्व संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील केले होते. सहकारमंत्र्यांनी २०११ मध्ये मालमत्ता विक्रीवर स्थगिती दिली. यानंतर हे प्रकरण ३ वर्षे प्रलंबित राहिले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही दिवस आधी सहकारमंत्र्यांनी संचालकांचे अपील स्वीकारून त्यांना निर्दोष ठरविले. याविरुद्ध समता सहकारी बँक ठेवीदार कृती समितीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. यावर उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे अंतरिम आदेश देतानाच सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अमित खरे यांनी बाजू मांडली.