अनुकंपावरील ११ लाभार्थ्यांची नियुक्ती रखडली मनपाकडून निर्णय घेण्यास टाळाटाळ

अकोला : अनुकंपा तत्त्वावरील पात्र ११ लाभार्थ्यांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले असले तरी ठोस निर्णयाअभावी लाभार्थ्यांची नियुक्ती रखडली आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी पात्र लाभार्थ्यांनी केली आहे.

अ�

��ोला : अनुकंपा तत्त्वावरील पात्र ११ लाभार्थ्यांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले असले तरी ठोस निर्णयाअभावी लाभार्थ्यांची नियुक्ती रखडली आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी पात्र लाभार्थ्यांनी केली आहे.
महापालिकेत सेवा बजावणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वानुसार नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश मनपा प्रशासनाला नुकतेच औद्योगिक न्यायालयाने दिले. यामध्ये ११ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. सन १९९७ पासून अनुकंपा तत्त्वावरील पात्र लाभार्थ्यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. तत्कालीन नगर परिषद प्रशासनाने उपरोक्त ११ लाभार्थ्यांचे वय वाढल्याची सबब पुढे करीत त्यांची नियुक्ती फेटाळली होती. त्यावर संबंधित लाभार्थ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात याचिका केली. संबंधित याचिकेवर सुनावणी झाली असता, ११ लाभार्थ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने मनपाला दिले. यासंदर्भात अद्यापही प्रशासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

बॉक्स...पाच लाभार्थ्यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह
अनुकंपाच्या ४८ लाभार्थ्यांपैकी १६ लाभार्थ्यांचे वय वाढल्याची सबब पुढे करीत, नगर परिषद प्रशासनाने त्यांना सेवेत सामावून घेतले नाही. यामुळे १६ जणांनी औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. या कालावधीत मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १६ पैकी ५ जणांची नियुक्ती केली. मनपाने या पाच लाभार्थ्यांना नियुक्ती दिल्याचा दाखल देत, उर्वरित ११ जणांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र या पाच लाभार्थ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाने कोणत्या आधारे नियुक्ती दिली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.