खादी-ग्रामोद्योगचा गुजरात पॅटर्न महाराष्ट्राच्या वाटेवर

खादी व ग्रामोद्योग मंडळातील गुजरात पॅटर्न महाराष्ट्रात आणून राज्यातील ग्रामीण कारागिरांना रोजगाराच्या हमीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे

यवतमाळ : खादी व ग्रामोद्योग मंडळातील गुजरात पॅटर्न महाराष्ट्रात आणून राज्यातील ग्रामीण कारागिरांना रोजगाराच्या हमीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर मंडळाच्या अर्ध्या अधिक कर्मचाऱ्यांनाही घरचा रस्ता दाखविला जाणार आहे.
मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम १९६० अन्वये महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये ही मंडळे स्थापन झाली. परंतु गुजरातने २००६ मध्ये नवा ग्रामोद्योग कायदा आणून मंडळातील पदे कमी केली. आजच्या घडीला तेथे मंडळात केवळ ६० पदे मंजूर आहेत. तोच गुजरात पॅटर्न आता महाराष्ट्रात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी मंडळाचे सीईओ रमेश देवकर यांच्या नेतृत्वात चार सदस्यांनी ६ ते १० जुलै दरम्यान गुजरातचा अभ्यास दौराही केला आहे. गुजरात पॅटर्न लागू झाल्यास राज्यातील साडेसात लाख ग्रामीण कारागिरांवर रोजगाराची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. या पॅटर्नमध्ये या कारागिरांना रोजगाराची हमी देणारी योजना गुंडाळली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत गावागावात दालमील, आॅईलमील, व्हाईट कोल, सिमेंट प्रॉडक्ट, विटा, रेडिमेट गारमेन्टस्, शुद्ध शाकाहारी-मद्य विरहित ढाबा, टेलरिंग, ब्युटी पार्लर आदी रोजगार निर्मिती करणारे उद्योग चालविले जातात. मात्र योजनाच बंद झाल्याने हे उद्योग गुंडाळले जातील. पर्यायाने तेथे राबणारे साडेसात लाख कारागीर बेरोजगार होतील. शिवाय मंडळात आजघडीला एक हजार २३९ पदे मंजूर आहेत. यातील अर्धी पदे ही ग्रामीण कारागीर रोहयोसाठी तालुकास्तरावर सचिव व सहायक सचिव म्हणून निर्माण करण्यात आली होती. योजनाच राहणार नसल्याने ही पदेही गोठविली जाणार आहे. गुजरात पॅटर्न राबवू नये, यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण कारागीर सहकारी संस्था संघर्ष समितीने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.

सीईओ रमेश देवकर यांच्यावर संघर्ष समितीने नाकर्तेपणाचा आरोप केला असून त्यांच्यामुळेच मंडळावर अवकळा आल्याचे म्हटले आहे. देवकर यांनी मंडळाच्या विकासासाठी गेल्या अडीच वर्षात काय केले हे सांगावे, असे जाहीर आव्हानच समितीने त्यांना दिले आहे.
मंडळामार्फत ग्रामीण कारागीर विकास योजना, ग्रामोद्योग वसाहत योजना व मध उद्योग योजना राबविली जाते. मात्र कारागीर योजनेचा जीआर नसल्याने पैसा असूनही तो खर्च होऊ शकला नाही. ग्रामोद्योग वसाहत योजनेचे शेकडो प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेच्या प्रतीक्षेत सीईओ कार्यालयात पडून आहेत. म्हणून निधी खर्च झाला नाही. तर मध उद्योगाचा जीआर काढला गेला नाही. त्याचा केवळ प्रस्ताव शासनाकडे असल्याने त्याचाही पैसा ग्रामीण उद्योग विकासासाठी खर्च होऊ शकला नाही.
(जिल्हा प्रतिनिधी)