जीएसटीमुळे सराफांची होणार ‘सुटका’

सरळसोपी करप्रणाली वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था सराफा व्यापाऱ्यांना फायद्याची ठरणार आहे. त्यामुळे पारदर्शक व्यवसाय करणारे ४० टक्केच अर्थात

मोरेश्वर मानापुरे,  नागपूर
सरळसोपी करप्रणाली वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था सराफा व्यापाऱ्यांना फायद्याची ठरणार आहे. त्यामुळे पारदर्शक व्यवसाय करणारे ४० टक्केच अर्थात बिलाद्वारे व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच सुगीचे दिवस येणार आहेत. कराच्या कक्षेबाहेर राहिलेला दागिन्यांचा उद्योग या कराच्या कक्षेत येण्यासह छुपे कर आणि क्लिष्ट करप्रणालीतून सराफा व्यापाऱ्यांची सुटका होणार आहे.
राज्यांचे कर नसावेत
सध्या सराफा व्यापाऱ्यांवर १२ टक्के सीमा शुल्क, १ टक्के अबकारी कर, १.२ टक्के व्हॅटची आकारणी होते. हे कर जीएसटीमध्ये रद्द होतील. जीएसटी किती राहील, हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र, मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी प्रमाणित जीएसटी दर १६ ते १८ टक्के असावा, अशी शिफारस केलेली आहे. संपूर्ण देशात सोने, चांदी, हिरे आणि एकूणच दागिन्यांवर जवळपास १६.५ टक्के जीएसटी असण्याची शक्यता आहे. हा कर या व्यवसायावर आकारण्यात येणाऱ्या सध्याच्या १४.२ टक्क्यांपेक्षा जास्तच राहील. शिवाय राज्याकडून २ ते ६ टक्क्यांपर्यंत अन्य कर लावण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरही ही करप्रणाली सराफा व्यवसायासाठी फायद्याची असल्याचे सोना-चांदी ओळ कमिटीचे उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कावळे यांनी सांगितले.
सोना-चांदी ओळ कमिटीचे अध्यक्ष रविकांत हरडे यांनी सांगितले की, जीएसटीमुळे या सराफा व्यवसायासोबत ग्राहकांना चांगले दिवस येणार आहेत. दागिन्यांच्या उद्योगावर १.२ टक्के व्हॅट घेण्यात येत असला, तरीही इतर अनेक छुपे कर व्यावसायिकांना द्यावे लागतात, पण जीएसटी सरसकट सर्व पातळ्यांवर लागणार असल्यामुळे सरकारच्या महसुलातही वाढ होईल. सेवा कराची मर्यादा वाढल्याचा फायदा या क्षेत्राला होणार आहे.
हॉलमार्किंगचाही मोठा फायदा
सराफा व्यवसायाला जीएसटीसह हॉलमार्किंगचा मोठा फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारने हॉलमार्किंगच्या दागिन्यांची विक्री बंधनकारक केली आहे. त्याचा फटका दागिने बनवून विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना आणि अप्रत्यक्ष परिणाम कारागिरांवर होणार आहे. हॉलमार्किंगमुळे दागिन्यांची पत वर्षानुवर्षे टिकून
राहते. ग्राहकांनी दागिन्यांचे बिल आणि हॉलमार्किंगचा दागिना मागावा आणि सराफांना मदत करावी, असे कावळे म्हणाले.