जीएसटी १८ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल

वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) १८ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल असे आश्वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी देताना एक टक्का अतिरिक्त कर कमी करण्याची काँग्रेसची मागणी मान्य होईल

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) १८ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल असे आश्वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी देताना एक टक्का अतिरिक्त कर कमी करण्याची काँग्रेसची मागणी मान्य होईल असे संकेत दिले. मात्र याच वेळी त्यांनी हा दर घटनात्मक विधेयकात समाविष्ट करणे मान्य होऊ शकणार नाही, असे स्पष्ट केले.
राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार अल्पमतात असून तेथे जीएसटी विधेयक संमत होऊ देण्यात काँग्रेस अडथळे आणत आहे. येथे औद्योगिक परिषदेत बोलताना अरुण जेटली म्हणाले की, ‘आंतरराज्य विक्रीवरील नियोजित एक टक्का अतिरिक्त कराला गुजरात आणि तामिळनाडूसारख्या वस्तू उत्पादन करणाऱ्या राज्यांनी विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की जीएसटी हा जास्त करून स्थळावरील कर (डेस्टिनेशन टॅक्स) असून आमचा महसूल त्यामुळे बुडेल. संसदेतील मी माझ्या मित्रांना हे सांगितले आहे की, वस्तू उत्पादन करणाऱ्या राज्यांमध्ये मी जाऊन त्यांना त्यांचे पहिल्या पाच वर्षांत होणारे नुकसान भरून येईल असे काही चांगले करीन असे आश्वासन देईन. त्यामुळे हा अतिरिक्त एक टक्का कराचा प्रश्न सोडविला जाऊ शकतो.’
मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने केलेल्या शिफारशीचा संदर्भ देऊन जेटली म्हणाले की, प्रमाण कराचा दर हा १८ टक्क्यांच्या खाली असेल हे ठरविण्यात आले आहे.
जीएसटी ही कल्पना भलेही आज नसेल; परंतु उद्या ती सिद्ध झालेली असेल यात मला शंका नाही; मात्र त्याचे विधेयक संमत होण्याच्या आधी आम्हाला वेदनादायी प्रवास करावा लागतो आहे, असे अरुण जेटली म्हणाले. कर आकारणीचा दर हा
कसा असेल याचा निर्णय जीएसटी परिषद घेते. राज्यांनी आणि केंद्राने आपापले हक्क जीएसटी परिषदेकडे बहाल केले आहेत.
जीएसटी परिषद दराबद्दल निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले. सगळ्या वस्तू आणि सेवांसाठी एकच
दर असणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

सर्व अप्रत्यक्ष कर समाविष्ट
जीएसटीमध्ये सगळे अप्रत्यक्ष कर (अबकारी, विक्री आणि सेवाकर) समाविष्ट आहेत. नव्या पद्धतीमध्ये एकच केंद्रीय जीएसटी किंवा सी-जीएसटी आणि राज्यांची जीएसटी किंवा एस-जीएसटी असेल.
सध्या राज्ये त्यांच्या राज्यांमध्ये विक्री होणाऱ्या वस्तूंवर विक्रीकर किंवा व्हॅटची आकारणी करतात व बाहेरच्या राज्यांत विकल्या जाणाऱ्या मालावर सेंट्रल सेल्स टॅक्स (सीएसटी) केंद्र सरकारकडून कर मिळवतात. नव्या पद्धतीमध्ये सीएसटी असणार नाही व त्याची भरपाई करण्यासाठी अतिरिक्त एक टक्का कर लागू केला जाईल.