जीएसटी विधेयक सादर; लोकसभेत खडाजंगी

दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले जीएसटी विधेयक मंगळवारी लोकसभेत विचारार्थ ठेवण्यात आले.

वस्तू सेवा कर : विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे सोपविण्याची विरोधकांची मागणी अध्यक्षांनी फेटाळली

नवी दिल्ली : दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले जीएसटी विधेयक मंगळवारी लोकसभेत विचारार्थ ठेवण्यात आले. या विधेयकातील महत्त्वपूर्ण सुधारणा संसदेच्या स्थायी समितीकडे सोपविण्याची विरोधकांनी केलेली मागणी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी फेटाळून लावली.
सभागृहात दीड तास जोरदार वाद रंगल्यानंतर विरोधकांनी १२२ वी घटनादुरुस्ती विधेयक अर्थमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे सोपविण्याची मागणी केली. संपुआ सरकारने आणलेल्या विधेयकाला विरोध झाला असून सरकारने आणलेले विधेयक नवे असल्याने ते संसदीय समितीकडे सोपवावे, अशी मागणी काँग्रेस, बिजद, अण्णाद्रमुक, माकपने केली. अनेक विधेयके संसदीय समितीकडे न पाठविता सरकार ‘बायपास’चा अवलंब करीत असल्याचा आरोपही या पक्षांच्या खासदारांनी केला.
हे विधेयक विचारार्थ ठेवल्यानंतर विरोधकांनी लावून धरलेली मागणी पाहता अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी असलेली १ एप्रिल २०१६ ही अंतिम तारीख चुकणार असल्यामुळे राज्यांना आणखी एक वर्ष लाभासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. यापूर्वीच स्थायी समितीने चर्चा केली असून काही मुद्यांचा अपवाद वगळता व्यापक सहमती झालेली आहे.
राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातूनही केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये व्यापक सहमती झालेली आहे, असे ते म्हणाले. सर्व काँग्रेसशासित राज्यांनी या विधेयकाला समर्थन दिले असून तृणमूल काँग्रेसचे सरकार असलेल्या प. बंगाल आणि बिजदशासित ओडिशा या दोन राज्यांना पहिल्या दिवसापासूनच सर्वाधिक लाभ मिळेल, असेही जेटलींनी नमूद केले. यापूर्वी संपुआ सरकारने आणलेल्या विधेयकाला विरोध झाला होता. मोदी सरकारने आणलेले विधेयक पूर्णपणे नवे असून ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे सोपवावे. यापूर्वी कंपनी कायदा सुधारणा विधेयक दोनदा समितीकडे सोपविण्यात आले होते, असे बिजदचे नेते बी. महताब यांनी सांगितले. (वृत्तसंस्था)

काँग्रेसचा सरकारवर हल्लाबोल...
४काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सांगितले की, भाजपने विरोधी बाकावर असताना विधेयके स्थायी समित्यांकडे सोपविण्याचा हेका कायम ठेवला होता. लोकपाल आणि गुन्हेगारी कायदा सुधारित विधेयक सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण असतानाही विरोधकांच्या दबावामुळे छाननीसाठी समितीकडे पाठविण्यात आले होते.
४आता या सरकारने हुकूमशाहीचा मार्ग आणत ‘आॅर्डिनन्स राज’ आणले आहे. बायपासचा अवलंब करीत सभागृहाचे कामकाज बाजूला सारले जात आहे.