पीक विमा प्रिमियममध्ये वाढ, संरक्षित रक्कम मात्र तेवढीच

राष्ट्रीय कृषी पीक योजनेंतर्गत दरवर्षी पिकांचा विमा काढला जातो. यावर्षी कापूस पिकाच्या विमा प्रिमियममध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे

वरोरा (चंद्रपूर) : राष्ट्रीय कृषी पीक योजनेंतर्गत दरवर्षी पिकांचा विमा काढला जातो. यावर्षी कापूस पिकाच्या विमा प्रिमियममध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. मात्र पिकाच्या नुकसानीनंतर विमा कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या संरक्षित रकमेत अत्यल्प वाढ केल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापूस पिकाच्या विम्याकडे पाठ फिरविली आहे.
शेतातील पिकांवर रोगराई, अतिवृष्टी, अत्यल्प पावसाचे प्रमाण झाल्यास शेतकऱ्यांना नापिकीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे आर्थिक झळही सोसावी लागल्याचे चित्र चालू हंगामात दिसून आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी, याकरिता दरवर्षी राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजना राबविण्यात येते. शेतातील सर्व पिकांचा विमा या योजनेंतर्गत काढण्यात येतो. त्यामुळे नापिकी झाल्यास राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्याला काही रक्कम मिळण्याची आशा असते.
सन २०१३-१४ या वर्षात कापसाला प्रतिहेक्टर १ हजार ११० रुपये अदा करून विमा काढल्यास १०० टक्के कापूस पिकाचे नुकसान झाल्यास २० हजार २०० रुपये मिळत होते. सन २०१४-१५ या वर्षी कापूस प्रति हेक्टर प्रिमियम २७५ रुपये होता, तर नुकसानभरपाई २१ हजार २०० रुपये, तर सन २०१५-१६ या चालू हंगामात कापूस प्रति हेक्टर विमा प्रिमियम ४ हजार ७८८ रुपये, तर १०० टक्के पिकाचे नुकसान झाल्यास २२ हजार ८०० रुपये देण्यात येणार आहेत.
मागील तीन वर्षात कापूस पिकाचा विमा काढताना मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली. या वर्षीच्या हंगामात २ हजार ३३ रुपये एवढी वाढ करण्यात आली. विमा प्रिमियममध्ये दुपटीने वाढ केली खरी; मात्र नुकसानभरपाई मिळण्यामध्ये केवळ १ हजार ६०० रुपयांची वाढ करून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची बोळवण करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी विमा काढण्यास नकार देत असल्याचे दिसून येत आहे.
कापसाला प्रति क्विंटल ४ हजार ५० रुपये हमी भाव जाहीर केला. मात्र या हमी भावापेक्षाही कमी किमतीत कापूस विकावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही.
त्यातच कापसाच्या विमा प्रिमियममध्ये दुपटीने वाढ व संरक्षित रकमेत अत्यल्प वाढ अशा दुटप्पी भूमिकेमुळे कापूस उत्पादक शेतकरी निराश झाला आहे.
मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यावर नैसर्गिक संकटे येत आहेत. पिके हाती येत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला शासन भाव देत नाही. त्यामुळे यावर्षी आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक विमा प्रिमियममध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली; मात्र नुकसानभरपाईत वाढ केली नसल्याने शेतकऱ्यांची बोळवण झाली आहे. शासनाने याकडे लक्ष देऊन कापूस पीक विमा प्रिमियम कमी करून नुकसानभरपाईत वाढ करावी, असे चंद्रपूर जिल्हा परिषद सदस्य नितीन मत्ते यांनी सांगितले.
(तालुका प्रतिनिधी)