‘ग्रीन इंडिया’ला फडणवीस सरकारचा खो

पंतप्रधानांच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी असलेल्या ‘ग्रीन इंडिया’ या योजनेला मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश व राजस्थान या राज्यांकडून भरघोस पाठिंबा मिळाला असला

हणमंत पाटील, पुणे
पंतप्रधानांच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी असलेल्या ‘ग्रीन इंडिया’ या योजनेला मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश व राजस्थान या राज्यांकडून भरघोस पाठिंबा मिळाला असला तरी, महाराष्ट्रात मात्र तिला खो बसल्याचे दिसून आले आहे.
एकीकडे धोरणनिश्चिती करून अपारंपरिक पवन ऊर्जानिर्मिती व गुंतवणुकीत अन्य राज्ये आघाडी घेत असतानाच महाराष्ट्रात मात्र फडणवीस सरकारने नवीन धोरणाच्या सबबीखाली सहा महिन्यांत एकाही पवन ऊर्जा प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षरी केली नसल्याचे उजेडात आले आहे.
केंद्रात मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मात्र, मोदी यांनी पहिल्या सहा महिन्यांतच देशात ‘ग्रीन इंडिया’ मोहीम हाती घेतली. त्यासाठी दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय अपारंपरिक ऊर्जा परिषद फेब्रुवारीमध्ये झाली. त्यावेळी देश-विदेशातील कंपन्यांना अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यासाठी मध्यप्रदेश व आंध्र प्रदेश राज्यांनी पुढाकार घेतल्याने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनी गुंतवणूक सुरूही केली.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक अपारंपरिक वीजनिर्मिती पवनऊर्जेतून होते. मात्र, राज्याचे नवीन अपारंपरिक ऊर्जाधोरण तयार नसल्याने मागील सहा महिन्यांत पवन ऊर्जानिर्मितीचा एकही प्रकल्प नव्याने सुरू होऊ शकलेला
नाही.
पूर्वीच्या सुमारे ३०० मेगावॅट ऊर्जा खरेदी करारावर स्वाक्षरी करण्यास ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे पवन ऊर्जा प्रकल्पाचे काम ठप्प असून, सरकारच्या लालफितीच्या कारभारामुळे गुंतवणूकदार कंपन्या इतर राज्यांत प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहेत.