सरकारी व्यवहार होणार कॅशलेस !

कामकाजातील पारदर्शकता आणि व्यवहार खर्चात बचत करण्याच्या दृष्टीने येत्या काही दिवसांत सरकारी पातळीवर करण्यात येणाऱ्या सर्व व्यवहारांना एक हजार रुपयांपर्यंत रोख व त्यावरील सर्व व्यवहार

मनोज गडनीस,  मुंबई
कामकाजातील पारदर्शकता आणि व्यवहार खर्चात बचत करण्याच्या दृष्टीने येत्या काही दिवसांत सरकारी पातळीवर करण्यात येणाऱ्या सर्व व्यवहारांना एक हजार रुपयांपर्यंत रोख व त्यावरील सर्व व्यवहार हे मोबाईल अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्याची प्रणाली राबविण्याचा सरकारी पातळीवर गांभीर्याने विचार सुरू आहे. एक हजार रुपयांच्यावरचे सर्व व्यवहार अशा पद्धतीने ‘कॅशलेस’ केल्यास सरकारची देखील मोठी बचत होणार आहे.
‘आधार’संदर्भात जो टास्कफोर्स तयार करण्यात आला होता त्या टास्कफोर्सने दिलेल्या अहवालात या नव्या प्रणालीची शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारसीच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारमधील इलेक्ट्रॉनिक विभागाने अलीकडेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैशाचे सर्वसमावेशक व्यवहार विनासायास पार पडतील, अशी एक प्रणाली नुकतीच विकसित करण्यात आली आहे.
या प्रणालीच्या सध्या विविध चाचण्या सुरू असून सर्व चाचण्यांनंतर याच प्रणालीला पायाभूत आधार बनवून सरकारी व्यवहारासाठी कॅशलेस व्यवस्था तयार होईल.
या प्रकल्पाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या ज्या ज्या व्यवहारांत एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च आहे, त्या सर्वच ठिकाणी ही कॅशलेस व्यवहारांची व्यवस्था लागू करण्याचा सरकारचा मानस असून हा निर्णय झाल्यास, वीज बिल, टेलिफोनबिलापासून ते विविध प्रकारची स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन असे सर्वच व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करावे लागतील. यामुळे व्यवहाराच्या सर्व तपशीलाची नोंद राहील तसेच सरकारी खर्च, बाजारमूल्य यांचाही ताळमेळ राखणे शक्य होईल.
सध्या रोखीने व्यवहार करायचा झाल्यास त्याचा खर्च अधिक होतो. त्या तुलनेत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होणाऱ्या व्यवहारात खर्च अत्यंत नगण्य होतो. त्यामुळे व्यवहार कॅशलेस करण्याचा विचार आहे.