नवी दिल्ली : सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे (जीडीपी) आकडे अनेक कंपन्यांना अतिशयोक्तीचे वाटत आहेत. अनेक बड्या कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य आर्थिक अधिकारी या आकड्यांवर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. उद्योग क्षेत्रातील संघटना असोचेमने ही माहिती देऊन सावधानतेचा इशारा दिला आहे.
२८ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानंतर असोचेमने १८९ सीईओ आणि सीएफओंमध्ये सर्वेक्षण केले. त्यातील ७६ टक्क्यांनी म्हटले आहे की, जीडीपीमध्ये सात टक्क्यांपेक्षा जास्त वृद्धीदर दाखविणारे आकडे असले तरी ते आशेपेक्षाही जास्त वाटतात. कारण वस्तुस्थिती तेवढी उत्साहवर्धक नाही. ७१ टक्क्यांचे मत असे आहे की, सरकार सात टक्क्यांबद्दल जेवढे उत्साही आहे तेवढे आशावादी व्हायला त्यांना आणखी काही वेळ लागेल व वाटही बघावी लागेल.
सहभागी झालेल्या ६८ टक्के मुख्य आर्थिक अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, अद्याप सगळे चित्र स्पष्ट दिसत नाही. विक्री आणि उत्पादनाच्या आकड्यांतून अर्थव्यवस्था गतिशील असल्याचे दिसले पाहिजे. यासाठी स्थिती आणखी सुधारण्याची गरज आहे. सरकारने नव्या गणना पद्धतीनुसार मागच्या महिन्यात जीडीपीचे नवे आकडे जाहीर केले. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक वृद्धीदर ७.४ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी हाच दर सुधारित अंदाजानुसार ६.९ टक्के होता.