सरकारी बँकांची बुडित कर्जे तीन वर्षांत तिपटीने वाढली

सरकारी बँकांची बुडित कर्जे गेल्या तीन वर्षांत तिपटीने वाढून मार्च २०१४ अखेर २.१७ लाख कोटी रुपये झाली असल्याची माहिती सरकारने बुधवारी संसदेत दिली.

नवी दिल्ली : सरकारी बँकांची बुडित कर्जे गेल्या तीन वर्षांत तिपटीने वाढून मार्च २०१४ अखेर २.१७ लाख कोटी रुपये झाली असल्याची माहिती सरकारने बुधवारी संसदेत दिली.
राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत बँकांच्या ‘नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स’ (एनपीए) सातत्याने वाढत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ‘एनपीए’ वर्ष २०११ मध्ये ७१,०८० कोटी रुपये होत्या. त्या ३१ मार्च २०१४ अखेर वाढून दोन लाख १६ हजार ७३९ कोटी रुपये झाल्या.
काही महिन्यांपूर्वी सरकारने पुण्यात सर्व बँकांच्या प्रमुखांची एक बैठक आयोजित केली होती. त्यात इतर बाबींखेरीज बँकांची बुडित कर्जे कमी करणे व ती जास्तीत जास्त प्रमाणात वसूल करण्यावर सखोल चर्चा झाली होती. वित्त राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षत्रातील बँकांच्या बुडित कर्जांच्या बाबतीत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने अनेक उपाय योजले आहेत.
बँकांमधील थकलेल्या कर्जांच्या वसुलीस गती यावी यासाठी सहा नवी कर्ज वसुली न्यायाधिकरणे याआधीच स्थापन केली गेली आहेत. कर्जदार खात्याकडे नियमित लक्ष द्यावे आणि कर्जाची परतफेड प्रत्यक्ष थांबण्याची वाट न पाहता खात्यात अनियमिततेची चिन्हे दिसताच सावधगिरीची पावले उचलावीत, असेही बँकांना सांगण्यात आले आहे, ३१ डिसेंबर २०१३ अखेर सर्व बँकांमध्ये मिळून १० वर्षांहून जुन्या खात्यांमध्ये कोणीही दावा न केल्याने (अनक्लेम्ड) ५,१२४.९८ कोटी रुपयांची रक्कम पडून होती.