कर्जात अडकलेल्या कंपन्यांनाही सरकारला द्यावे लागते अर्थसाह्य

वसूल न होणाऱ्या कर्जावर (एनपीए) तोडगा काढण्यासाठी प्रस्तावित ‘बॅड बँके’चे समर्थन करतानाच भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटले की

कोची : वसूल न होणाऱ्या कर्जावर (एनपीए) तोडगा काढण्यासाठी प्रस्तावित ‘बॅड बँके’चे समर्थन करतानाच भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटले की, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत कधी कधी कर्जात अडकलेल्या मोठ्या कंपन्यांनाही अर्थसाह्य देण्याची वेळ सरकावर येत असते. अशा प्रकरणात आपल्या मर्जीतल्या लोकांना फायदा पोहोचवल्याचा आरोप होऊ शकतो, असेही सुब्रमण्यम म्हणाले.
येथे एका व्याख्यानात सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, एनपीएच्या समस्येवर तोडगा म्हणून बॅड बँक स्थापन करण्याचा विचार आहे. ही बँक सरकारी मालकीची असू शकेल. दबावातील कर्जांची जबाबदारी ही बँक आपल्याकडे घेईल. दबावातील कर्जात एनपीए व्यतिरिक्त पुनर्गठित कर्ज आणि बुडीत खात्यात टाकलेले कर्ज यांचाही समावेश होतो.
सुब्रमण्यम म्हणाले की, दबावातील कर्ज ही समस्या फार जटील आहे. भांडवली व्यवस्थेत कर्ज दबावात जातच असतात. त्यांना बुडीत खात्यात टाकणे मोठे कठीण काम आहे. पण कधी कधी सरकारला बड्या कंपन्यांची ही कर्जे माफ करावी लागतात. त्यातून आपल्याच लोकांना लाभ मिळवून दिल्याचे बालंट येऊ शकते. पण ही समस्या केवळ भारतातच आहे, असे नाही. जगात सर्वच देशांत ती आहे.