Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > सरकारने केली जीपीएसची सक्ती; मोबाइल महागणार

सरकारने केली जीपीएसची सक्ती; मोबाइल महागणार

ग्राहकांच्या विशेषत: महिलांच्या सुरक्षेसाठी फिचर फोनमध्येही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टीम (जीपीएस यंत्रणा) बसविण्याचा आग्रह दूरसंचार विभागाने धरला आहे.

By admin | Updated: July 11, 2017 00:00 IST2017-07-11T00:00:08+5:302017-07-11T00:00:08+5:30

ग्राहकांच्या विशेषत: महिलांच्या सुरक्षेसाठी फिचर फोनमध्येही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टीम (जीपीएस यंत्रणा) बसविण्याचा आग्रह दूरसंचार विभागाने धरला आहे.

Government forces forced GPS; Mobile Expenses | सरकारने केली जीपीएसची सक्ती; मोबाइल महागणार

सरकारने केली जीपीएसची सक्ती; मोबाइल महागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : ग्राहकांच्या विशेषत: महिलांच्या सुरक्षेसाठी फिचर फोनमध्येही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टीम (जीपीएस यंत्रणा) बसविण्याचा आग्रह दूरसंचार विभागाने धरला आहे. मात्र, मोबाइल फोनमध्ये जीपीएस सक्तीचे केल्यास फिचर फोनच्या किमती ५0 टक्क्यांनी वाढतील, असा इशारा दूरसंचार क्षेत्राने दिला आहे. १ जानेवारी २0१८ पासून फिचर फोनसह सर्व मोबाइल फोनमध्ये जीपीएस यंत्रणा असणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. संकटाच्या काळात व्यक्तीचा माग काढणे या यंत्रणेमुळे सोपे होते. फोनसोबत असलेल्या व्यक्तीचा सर्व लोकेशन तपशील उपलब्ध होतो. त्यामुळे जीपीएस यंत्रणा सर्व मोबाइल फोनसाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे, असे दूरसंचार विभागाने इंडियन सेल्यूलर असोसिएशनला (आयसीए) पाठविलेल्या एका उत्तरात म्हटले आहे. २२ एप्रिल २0१६ रोजी यासंबंधीची एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. कंपन्यांनी या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी, असेही विभागाने म्हटले आहे.बहुतांश मोबाइल फोन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व आयसीए करते.
आयसीएने सरकारला पत्र लिहून जीपीएसऐवजी ए-जीपीएस या पर्यायी यंत्रणेचा वापर करण्याची सूचना केली होती.
पर्यायी यंत्रणा स्वस्त असून, लोकेशन
शोधण्यास उपयुक्त आहे, असे आयसीएने म्हटले होते. पर्यायी यंत्रणा मोबाइल टॉवरचा वापर करून लोकेशन शोधण्याचे काम करते. त्यावर दूरसंचार विभागाने म्हटले की, टॉवरच्या साह्याने फोनकर्त्याचे लोकेशन शोधण्याची पद्धत संपूर्णत: अचूक नाही.
जीपीएसच त्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे मोबाइल फोनमध्ये जीपीएसच बसविण्यात यावे. ग्राहकांच्या विशेषत: महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ते आवश्यक आहे.
>गोपनीयतेवर गदा
जीपीएस प्रणाली बंधनकारक केल्यामुळे हँडसेटच्या किमती वाढतील आणि लोकांच्या गोपनीयतेवरही गदा येईल, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली सर्वांची सर्व माहिती पाहण्याचा अधिकार सरकारकडे जाणार असेल, तर गोपनीयतेचे काय होणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
>साध्या फोनच्या किमतीही सहाशे रुपयांनी वाढणार
आयसीएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू
यांनी सांगितले की, जीपीएस यंत्रणेमुळे
स्वस्त मोबाइल फोनच्या किमतीत
५0 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ होईल. कारण जीपीएससाठी अधिक उच्च दर्जाचा मेळ फोनमध्ये आवश्यक असतो. आयसीएने गेल्या वर्षी सरकारला एक पत्र लिहिले होते. जे फोन बाजारात ५00 ते ७00 रुपयांना विकले जातात, त्यांचा उत्पादन साहित्यावरील खर्च ३३0 ते ३५0 रुपये असतो. जीपीएस बसवायचे झाल्यास या खर्चात ९ ते ११ डॉलरची भर पडेल. एक डॉलरची सध्याची किंमत ६४ रुपयांपेक्षा जास्त आहे, असे आयसीएने म्हटले आहे.

Web Title: Government forces forced GPS; Mobile Expenses

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.