नवी दिल्ली : पुढील सप्ताहात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारी बँकांना आणखी भांडवल देण्याची गरज आहे; अन्यथा या बँकांना रेटिंगच्या दबावाचा सामना करावा लागेल. मुडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसेसने आज हा इशारा जारी केला.
सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका एनपीएलच्या (नॉन परफॉर्मिंग लोन) समस्येचा सामना करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मूडीजने हा इशारा दिला आहे. मुडीजचे उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ के्रडिट अधिकारी श्रीकांत वाडलामणी यांनी सांगितले की, सरकारी बँकांच्या एनपीएलमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे या बँकांना भांडवलाची समस्या भेडसावत आहे. त्यांना अर्थसंकल्पातून अर्थपुरवठा करणे आवश्यक आहे.
भांडवल दिले गेले नाही, तर त्यांना आपल्या क्रेडिट प्रोफाईलबाबत नकारात्मक दबाव सहन करावा लागेल. मुडीज ही संस्था भारतातील ११ सरकारी बँकांचे रेटिंग करते. मुडीजच्या म्हणण्यानुसार, ३१ मार्च २0१९ पर्यंत या बँकांना १.४५ लाख कोटी रुपयांच्या बाह्य भांडवलाची गरज आहे.