सुवर्ण रोख्यांचा मसुदा जारी

लोकांनी सुवर्ण रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करावी यासाठी सरकारने सुवर्ण रोखे (स्वर्ण बाँड) जारी करण्याच्या योजनेचा मसुदा जाहीर केला आहे.

नवी दिल्ली : लोकांनी सुवर्ण रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करावी यासाठी सरकारने सुवर्ण रोखे (स्वर्ण बाँड) जारी करण्याच्या योजनेचा मसुदा जाहीर केला आहे. अशी गुंतवणूक झाल्यास सोन्याची मागणी कमी होऊन व्यापार तोटा नियंत्रणात राहील.
हे रोखे सोन्याच्या किमतीशी संलग्नित व डी-मॅट (कागदविरहित) स्वरूपाचे असतील. या मसुद्यात म्हटले आहे की, ‘‘सॉव्हरिन स्वर्ण बाँड योजना सादर करून सोन्याच्या खरेदीसाठी लागणाऱ्या पैशापैकी काही भाग डी-मॅट स्वर्ण बाँडकडे वळविले जाऊ शकतात. ’’ देशात वर्षाला सोन्याच्या छड्या आणि नाणी असे ३०० टन सोने खरेदी केले जाते. हे रोखे सरकारच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक जारी करील. हे रोखे जारी करणारी मध्यस्थ संस्था एजन्सीला वितरणाचा खर्च आणि कमिशन अदा करील. नंतर यावर होणारा खर्च सरकारकडून दिला जाईल. हे रोखे भारतात राहणाऱ्या नागरिकांनाच दिले जातील. या रोख्यात किती गुंतवणूक करायची याचीही मर्यादा असेल.
कोणतीही एक व्यक्ती एका वर्षात ५०० ग्रॅम्सपेक्षा जास्त खरेदी करू शकणार नाही. सरकार या रोख्यांवर छोटेसे व्याजही देईल व त्याचा दर सोन्याच्या कर्जावर आंतरराष्ट्रीय व्याज दराशी जोडला जाईल. व्याजाची मर्यादा किमान दोन टक्के असू शकेल; परंतु व्यवहारातील दर हा बाजारावर अवलंबून असेल. रोख्यांच्या मॅच्युरिटीवर सोन्याच्या किमतीएवढे रोख पैसे दिले जातील. रोख्यांवरील व्याजदर सोन्याच्या वजनावर आधारित द्यावे लागेल. हे रोखे दोन, पाच, १० ग्रॅम किंवा अन्य प्रमाणाचे असतील. त्यांच्या किमान मॅच्युरिटीचा कालावधी पाच ते सात वर्षांचा असेल, त्यामुळे सोन्याच्या किमतीत चढ-उतारांपासून गुंतवणूकदारांचे संरक्षण होईल. सरकारने या योजनेवर २ जुलैपर्यंत मते, सूचना मागितल्या आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१५-२०१६ चा अर्थसंकल्प मांडतानाच्या भाषणात म्हटले होते की, ‘‘भारतात अंदाजे २० हजार टनांपेक्षा जास्त सोन्याचा साठा आहे व त्यातील बहुतेक सोन्याचा ना कोणता व्यवहार होतो ना त्याचे मौद्रीकरण होते. मी सोन्याच्या खरेदीला पर्याय म्हणून सॉव्हरिन स्वर्ण बाँड विकसित करू इच्छितो.’’ देशात वर्षाला ८००-९०० टन सोन्याची आयात होते. आयातीत वस्तूंपैकी पेट्रोलियमनंतर सोन्यावर सर्वात जास्त पैसा खर्च होतो.