सुवर्ण रोखे योजनेस मंजुरी

लोकांनी गुंतवणूक म्हणून प्रत्यक्ष सोने विकत न घेता त्याऐवजी सोन्यावर आधारित सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करावी यासाठी सरकारी हमीची सुवर्ण रोखे योजना सुरू करण्यास

नवी दिल्ली : लोकांनी गुंतवणूक म्हणून प्रत्यक्ष सोने विकत न घेता त्याऐवजी सोन्यावर आधारित सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करावी यासाठी सरकारी हमीची सुवर्ण रोखे योजना सुरू करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात असे सुवर्ण रोखे काढण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या योजनेच्या तपशिलास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. भारतीय नागरिक दरवर्षी गुंतवणूक म्हणून लगडी किंवा नाण्यांच्या रूपात ३००टन सोने खरेदी करतात. ही मागणी बव्हंशी सोने आयात करून भागविली जाते. सोने आयातीने देशाच्या परकीय चलनाच्या चालू खात्याचे संतुलन बिघडते.
या सुवर्ण रोख्यांमुळे आयात कमी होईल. शिवाय दरवर्षी सरकार बाजारातून कर्ज काढून आपली निधीची गरज भागवत असते. हे सुवर्ण रोखे याच कर्जाचा एक भाग म्हणून काढले जातील. परिणामी सरकारवरील व्याजाचा बोजा कमी होईल. यातून होणारी बचत सुवर्ण राखीव निधीत वर्ग केली जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

या योजनेची ठळक वैशिष्ठ्ये अशी...
हे रोखे फक्त भारतीय नागरिकांनाच खरेदी करता येतील.
रोखे रुपयांच्या बदल्यात अमूक ग्रॅम सोन्याच्या रूपाने जारी केला जातील.
एक व्यक्ती एका वर्षाला जास्तीत जास्त ५०० ग्रॅम सोन्याच्या किमतीएवढे रोखे खरेदी करू शकेल.
रोखे डिमॅट व कागदी स्वरूपात उपलब्ध असतील.
रोख्यांचे दर्शनी मूल्य ५, १०, ५०, १०० ग्रॅम सोन्याएवढे असेल.
भारत सरकारच्या वतीने रिझर्व्ह बँक रोखे जारी करेल. त्यामुळे त्यांना सरकारची सार्वभौम हमी असेल.
दरवर्षी एकूण किती सुवर्ण रोखे काढायचे व त्यावर किती व्याज द्यायचे हे रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी जाहीर करेल.
रोख्यांची मुदत किमान पाच ते सात वर्षांची सेल.

रोखे तारण ठेवून
घेता येणार कर्ज
हे रोखे तारण ठेवून कर्ज घेता येईल. अशा कर्जाचे प्रमाण सोने तारण कर्जाएवढेच असेल.
एखाद्या व्यक्तीने सोने जवळ बाळगले तर त्यावर त्याला जेवढा ‘कॅपिटल गेन्स टॅक्स’ भरावा लागेल तेवढाच या रोख्यांवर भरावा लागेल.
मुदत संपल्यावर रोख्यांची रक्कम रुपयात परत केली जाईल.
गुंतवणूक करताना जेवढ्या सोन्याचे मूल्य दाखविलेले असेल त्यावर व्याज दिले जाईल.
मुदत संपताना सोन्याचा भाव मूळ गंतवणूक करतानाच्या भावाहून कमी झाला असेल तर रोख पैसे न घेता तेच रोखे तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ पुढे सुरू ठेवण्याचा पर्याय असेल.