कळवण : अर्जुनसागर (पुनंद) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सुपले, शेरी, भैताने, सावरपाडा, चिंचपाडा, पिंपळे, दह्याने, गणोरे, सुळे, लखानी, जयदर, खडकी, प्रतापनगर या गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवू लागली असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अजब फतवा काढला आहे. अर्जुनसागर प्रकल्पातून पाणी सोडण्याची मागणी मंजूर करताना पाणीपट्टी भरावी व उन्हाळ्यात पाणी मागणी करणार नाही असे ठरावच त्यांनी ग्रामसभेकडून मागितल्याने आदिवासी बांधव अक्षरश: चक्रावले आहेत.
अर्जुनसागर (पुनंद) प्रकल्पात या भागातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनी संपादित करून शासनाने प्रकल्प व त्याअंतर्गत कालवे बांधले. ज्या आदिवासी बांधवांच्या जमिनी गेल्या त्यांनाच आज पाण्यासाठी शासन व यंत्रणेच्या विनवण्या कराव्या लागत असून, या प्रकल्पाचे पाणी मिळविण्यासाठी आदिवासी बांधवांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची परिस्थिती आहे.
सुपले, शेरी, भैताने, सावरपाडा, चिंचपाडा, पिंपळे, दह्यान, गणोरे, सुळे, लखानी, जयदर, खडकी, प्रतापनगर या भागातील आदिवासी बांधवांनी पाण्यासाठी टाहो फोडला असून, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष जयश्री पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन अर्जुनसागर प्रकल्पातून पाणी सोडण्याची मागणी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागणी मंजूर करून पाणी सोडण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी उन्हाळ्यात पाणी मागणी करता येणार नाही याबाबत ग्रामपंचायतचे ठराव प्राप्त करून घ्यावे व पाणीपट्टीची रक्कम प्रथम भरून घेऊन पाणी सोडण्याचे आदेश दिले असल्याने आदिवासी गावांमध्ये नाराजीचा सूर पसरला आहे.
परिस्थिती बदलल्याने पाणीटंचाईचा मुकाबला आदिवासी बांधवांना करावा लागत आहे. धरण उशाशी असूनसुद्धा कोरड पडलेल्या घशाला पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत असल्याचे चित्र
आहे.
प्रकल्पातील पाण्यावर लाभक्षेत्रातील जनतेचा अधिकार असून, शासन व यंत्रणेने प्रथम पाणी उपलब्ध करून द्यावे व नंतर पाण्यावर इतरांचा अधिकार ठेवून आरक्षण करावे अशी मागणी तालुक्यातील जनतेने केली आहे. (वार्ताहर)
चोवीस तास स्वस्त वीज देणार
देशभरात प्रत्येकाला चोवीस तास स्वस्तात वीज देण्याचा सरकारचा उद्देश असून सर्वांना चोवीस तास वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यांना
By admin | Updated: April 10, 2015 00:22 IST2015-04-10T00:22:51+5:302015-04-10T00:22:57+5:30
देशभरात प्रत्येकाला चोवीस तास स्वस्तात वीज देण्याचा सरकारचा उद्देश असून सर्वांना चोवीस तास वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यांना
