सात लाख कारागिरांची रोजगार योजना गुंडाळण्याचा घाट

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळावर अवकळा आलेली असताना आता सात लाख कारागिरांची नोंदणी असलेली रोजगार हमी योजना बंद करण्याचा घाट घातला गेला आहे

यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळावर अवकळा आलेली असताना आता सात लाख कारागिरांची नोंदणी असलेली रोजगार हमी योजना बंद करण्याचा घाट घातला गेला आहे. त्या विरोधात बुधवार दि. २२ जुलैपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर ही कारागीर मंडळी बेमुदत उपोषण प्रारंभ करीत आहेत.
सुमारे ५५ वर्षांपूर्वी खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची स्थापना करण्यात आली. राज्याच्या राजकारणात उंची गाठलेल्या व्यक्तींनी या मंडळाच्या अध्यक्षपदाची तर प्रशासकीय सेवेत आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी या मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची जबाबदारी सांभाळलेली आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून या मंडळावर अध्यक्ष व अन्य पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. सीईओ पदावरसुद्धा कनिष्ठ दर्जाच्या व फारसे कर्तृत्व सिद्ध करू न शकलेल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. पर्यायाने मंडळाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेणे शासनाशी प्रभावी संपर्क, पाठपुरावा या सर्वच बाबी बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे या मंडळाला जणू घरघर लागली आहे.
देशाला रोजगार हमी योजना देणाऱ्या वि.स.पागे यांच्या संकल्पनेतून मंडळाचे ते अध्यक्ष असताना १९७२ मध्ये कारागीर रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली होती. मार्च २०१५ अखेर या योजनेंतर्गत मंडळात सात लाख १६ हजार ५४६ कारागिरांची नोंदणी झाली आहे. ग्रामीण कारागिरांच्या ३११ सहकारी संस्थांतर्गत हे कारागीर कार्यरत आहेत. मात्र कारागिरांच्या हाताला रोजगार देणारी ही योजनाच गुंडाळण्याचा घाट मंडळात घातला जात आहे.
ही योजना गुंडाळली जाऊ नये म्हणून ३११ ग्रामीण कारागीर सहकारी संस्थांच्या अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी २२ जुलैपासून मुंबई येथे आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण कारागीर सहकारी संस्था संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
कारागिरांना रोजगाराची हमी देणारी ही योजना गुंडाळण्यामागे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत बंद झालेले कर्ज वाटप हे कारण पुढे केले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेतला न जाणे, त्यात काळानुरुप सुधारणा न करणे, त्यावरील नियंत्रणासाठी असलेल्या समितीची वर्षानुवर्ष बैठक न होणे, योजनेबाबत नकारार्थी भूमिका, योजना संकटातून बाहेर काढून त्याला नवसंजीवनी देण्याऐवजी योजना बंद करण्याकडे अधिक कल असणे ही प्रमुख कारणे त्यासाठी सांगितली जात आहेत. आता ही संपूर्ण योजनाच त्याचे अपयश दाखवून गुंडाळण्यासाठी मंडळाच्या मुख्यालयात प्रशासकीय मोर्चेबांधणी सुरू असल्याची माहिती आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)